ऑपरेशन युनिकाॅर्न

गल्फस्ट्रीम जेट ने दुबईला प्रवास करणारे ते १० जण सीबीआयचे संयुक्त संचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखाली एका मोहिमेसाठी रवाना झाले होते. एखाद्या गुप्त अशा मोहिमेवर जाण्यासाठीच क्वचित प्रसंगी याचा वापर केला जातो. ते ३६०० कोटी रुपयांच्या अगस्तावेस्टलँड हेलिकॉप्टरच्या व्यवहारातील ब्रिटिश नागरिकत्व असलेल्या ख्रिश्चन मिशेलला ताब्यात घेण्यासाठी जात होते.

मिलान ते दुबई केलेल्या अनेक खेपांबरोबरच मूळ इटालियन भाषेत असलेल्या दस्तऐवजांचे इंग्रजीमध्ये केलेले भाषांतर या सारख्या अनेक परिश्रमांचे हे फळ होते. भ्रष्टाचार विरोधात नरेंद्र मोदींनी जे आंदोलन उभारले त्याचा हा सर्वात मोठा विजयच होता. सीबीआयच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न उपस्थित होत असतानाच ही अटक झाल्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला आहे. म्हणजेच सीबीआयवर शंका घेणाऱ्यांची तोंडे काही काळ तरी बंद झाली आहेत. सीबीआय विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी या प्रकरणी विशेष तपासणी पथकांची स्थापना केली होती. सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांच्याशी असलेले अस्थाना यांचे मतभेद जगजाहीर झाल्यानंतर अस्थाना अस्वस्थ होते. विशेष पथकाच्या या कामगिरीमुळे त्यांनी आता जरा मोकळा श्वास घेतला आहे. 

 

सूत्रांनुसार अस्थाना यांना आपापसातील हेवेदावे एजन्सीच्या कामाच्या आड यायला नको आहेत. सहा नोव्हेंबर रोजी अस्थाना यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. दिवाळी पूर्व सुरक्षा व्यवस्थेविषयी चर्चा करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता. एजन्सी मधील आपसातील भाडणांमुळे एजन्सीच्या विषयीची समीकरणंच बदलून गेल्याचे या कार्यक्रमामध्ये लगेच दिसून आले. अलोक वर्मा यांची अनुपस्थिती सर्वांच्या लक्षात आली. परंतु अस्थाना यांनी मात्र आपल्या पत्नी सोबत या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.

या मोहिमेचे नाव ऑपरेशन युनिकाॅर्न असे ठेवण्यात आले. ज्याची ताबडतोब नोंद मेंदूकडून घेतली जाईल असे, युनिक या शब्दाला आणि त्याच्या अर्थाला साजेसे असलेले "युनिकाॅर्न" हे नाव निवडण्यात आले असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बीजेपीसाठी ख्रिश्चन मिशेल हा युनिकाॅर्न होता. काँग्रेसला लाजविण्यासाठी (मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात हे डील झाले होते.) त्याची अटक होणे बीजेपीच्या दृष्टीने आवश्यक होते. तसेच २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत या गोष्टीचा राजकीय लाभ मिळविणे हे सुद्धा बीजेपीचे उद्दिष्ट होते.

ख्रिश्चन मिशेलवर भारतीय वायुसेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देणे आणि इटालियन कंपनी फिनमेकॅनिका (आता लियोनार्डो) ची ब्रिटिश शाखा अगस्तावेस्टलँड च्या बाजूने सरकारला करार स्वीकारणे भाग पाडण्याचे आरोप आहेत. हे इथेच थांबत नाहीय. चौकशीदरम्यान काही सांकेतिक नावे आढळून आली आहेत. जसे की 'एपी' , 'फॅमिली', 'प्रतिष्ठित फॅमिली' जी स्पष्टपणे काही प्रमुख नेत्यांची नावे सूचित करते. सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरव्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते, लवकरच पूरक आरोपपत्र दाखल केले जाईल त्यात यामध्ये गुंतलेल्या राजकीय पुढार्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

बीजेपीने आधीच सांगितले आहे की या प्रत्यारोपणामुळे काँग्रेसची "फर्स्ट फॅमिली" नक्कीच अडचणीत येणार आहे. हे लगेचच निदर्शनास आले जेव्हा युवा काँग्रेसचे नेते अल्जो जोसेफ यांनी मिशेलचे वकीलपत्र स्वीकारले. "मी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतो. मी माझा व्यवसाय म्हणून मिशेलचे वकीलपत्र घेतले आहे. माझ्याकडे अजून सर्व कागदपत्रे पोचलेली नाहीत. त्यामुळे मी आता याविषयी काहीच बोलू शकत नाही." असे मिशेलचे वकील अल्जो जोसेफ यांनी 'द वीक' ला सांगितले.

सीबीआयच्या चार्ज शिट नुसार मिशेल आणि त्याच्यासोबत असलेला त्याचा साथीदार गिदो हाश यांनी अगस्तावेस्टलँड चे गुप्तपणे २ करार केले. "पहिला करार ४२ मिलियन युरोचा करण्यात आला. जो नंतर मिशेलने कमी करून ३० मिलियन युरोवर आणला. आणि दुसरा करार २८ मिलियन युरोचा करण्यात आला. हा करार ज्या "कुटुंबाला" लाच किंवा कमिशन देऊन करण्यात आला त्या कुटुंबाची आता चौकशी होईल," असे सीबीआयने सांगितले.

५ डिसेम्बरला मिशेलला न्यायालयासमोर हजर केले गेल्यानंतर त्याची कस्टडी मिळविण्यासाठी सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायाधीशांना सांगितले की अगस्तावेस्टलँड साठी दोन वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून पैशांचे व्यवहार केले गेले आणि आरोपीच्या हस्ताक्षरातील काही मजकूर ज्यात त्याने ५% लाच मागितली आहे. न्यायालयाने पाच दिवसांकरिता मिशेलला सीबीआयच्या हवाली केले आहे.

जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अजित डोवाल यांनी ऑपरेशन युनिकाॅर्न ला मंजुरी दिली तेव्हा त्यांनी एक संदेश दिला. - सर्व काही सावधगिरीने आणि अचूकतेने करावे लागेल. एक एक पाऊल काळजीपूर्वक टाकावे लागेल. डोवाल हे राजनीतिज्ञापेक्षा एक सैनिक म्हणून जास्त ओळखले जातात. हे ऑपरेशन युनिकाॅर्न यशस्वीपणे पार पडून त्यांनी त्यांच्या विरोधकांची तोंडे बंद केली आहेत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आधीपासूनच संयुक्त अरब अमीरातच्या अधिकृत भेटीवर होत्या. मिशेलचे "प्रत्यार्पण" घोषित करण्याची याहून कोणती चांगली वेळ असेल?

दोन देशांमध्ये फार क्वचितच निकोप मैत्री बघायला मिळते. अनेक वेळा ती एक परस्पर सामंजस्याने केलेली देवाणघेवाणाच असते. डोवाल यांनी ते चांगल्या प्रकारे जाणले होते. त्यामुळेच १० लोकांचे पथक पाठविण्यापूर्वी त्यांनी गायब झालेल्या यूएईची राजकन्या शेख लतिफा हिच्या शोधकार्यात सहभाग घेतला. त्यांनी अगदी अचूकपणे आणि नेमकेपणाने मैत्री निभावली. यावर्षी मार्चमध्ये ती तिला सतत धाकात ठेवणाऱ्या तिच्या वडिलांच्या म्हणजेच शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या तावडीतून पळून गेली होती. जेव्हा भारताला हे समजले तेव्हा नेमकी ती हिंद महासागरावरील एका जहाजावर होती. ताबडतोब यूएईच्या वतीने काम करणाऱ्या तटरक्षकाने तिच्या जहाजाला हटकले. मानवाधिकार एनजीओने भारताने आंतरराष्ट्रीय कराराचे आणि समुद्री कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप भारतावर केला असला तरी भारताने या ३२ वर्षाच्या राजकन्येला तिच्या वडिलांकडे सुपूर्द करण्यास मदत केली.

गुल्फस्ट्रीम जेट वरील लोक सुद्धा कुणाला तरी पकडायलाच निघाले होते. त्यांनी जेट मध्ये नेमून दिलेल्या जागा घेतल्या. जाताना जेट मधील ३ जागा रिकाम्या होत्या. पण येताना मिशेल आणि यूएईच्या दोन ऑफिसर्सनी ते जेट भरले. पालम विमानतळावर रात्री १० वाजून ३५ मिनिटांनी विमान उतरताच डोवाल यांनी स्वतः मोहीम फत्ते झाल्याचे मोदींना सांगितले.

दिल्ली पोलिस, गुप्तचर विभाग, सीबीआय अधिकारी आणि पॅरामिलिटरी फोर्सेस यांनी टीमचे खूप कौतुक केले. सीबीआय मुख्यालयाकडे सर्व टीम निघाली. रात्रीचे १ वाजून ३८ मिनिटे झाली होती. सीबीआय अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव आत वाट पाहत होते. मध्यरात्रीपर्यंत मुख्यालयात थांबण्याची ही त्यांची दुसरी वेळ होती. वर्मा-अस्थाना वादामध्ये त्यांची अचानक अध्यक्ष पदी नेमणूक झाली तेव्हाही मध्यरात्रच होती. पण त्या रात्रीत आणि आत्ताच्या रात्रीत फार मोठा फरक आहे. ती रात्र सीबीआय वर नामुष्की ओढवणारी होती तर ही रात्र सीबीआयची मान अभिमानाने ताठ करणारी होती.

मिशेलला मुख्यालयाच्या तळमजल्यावरील एका लॉकअप मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या लॉकअप मध्ये फक्त तपास अधिकारी जाऊ शकतात. बाकी कोणत्याही सीबीआयच्या अधिकाऱ्याला तेथे जाण्याची परवानगी नाही. तपास अधिकारी म्हणून अस्थानांच्या ऐवजी राव याना संधी मिळाली आहे.

मिशेलला लॉकअप मध्ये टाकल्यानंतर त्याने त्याला अस्वस्थ वाटत असल्याचे सांगितले. सीबीआयकडे आधीपासूनच डॉक्टर्स तयार होते. त्यांनी त्याला तपासले आणि औषधे दिली. सुमारे दोन तास त्याने झोप काढली. उठल्यानंतर एसआयटी ने त्याला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. पोलिसांकडे मिलान पोलिसांनी दिलेले सर्व पुरावे होते. त्यामध्ये मिशेलचे कॉल रेकॉर्डस्, केस संबंधी सर्व तपशील, कंपन्यांचे डाॅक्युमेंट्स आणि इतर भारताला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आहेत.

ही सर्व कागदपत्रे जमविणे फारच कटकटीचे होते. काही कागदपत्रे त्यांना इटली पोलिसांकडून भाषांतरित करून घ्यायची होती तर काही भाषांतरे त्यांनी जमीन मिल्लिया इस्लामिक आणि जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी मधून भाषांतरित करून घेतली तर काही खाजगी अनुवादकांकडून करून घेतली.

अस्थाना आणि त्यांच्या टीमला जवळजवळ पाच वेळा तरी इटलीचा दौरा करावा लागला आणि तेथील पोलिसांशी संधान बांधावे लागले. सीबीआयने या केसवर २०१३ साली काम करण्यास सुरुवात केली असली तरी या केसने एसआयटीची स्थापना झाल्यानंतर २०१६ मध्ये खरा वेग घेतला. डोवाल यांनी या केसमध्ये जातीने लक्ष घातले. सीबीआयने मिलान मधील भारतीय वकिलातींशी ताळमेळ राखत अनेक राजनैतिक चाली खेळल्या. या केस वर वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील ५० अधिकारी काम करीत होते. तेव्हा कुठे प्रत्यारोपणासाठी केस पुराव्यांसकट तयार झाली.

प्रत्यारोपणापूर्वी एसआयटीच्या टीमने दुबईला सुद्धा अनेक वेळा भेट दिली. "जेव्हा मिशेल दुबईला गेला तेव्हा त्याला वाटले की तो आता तिसऱ्या देशात आहे. तिथून त्याला कुणीही उचलू शकणार नाही. त्याला वाटले की तो त्याचा बिझनेस तिथे वाढवू शकेल. परंतु सीबीआय ऑफिसर्स त्याच्या पाळतीवरच होते. ते दुबईतही पोचले." असे एका अधिकाऱ्याने 'द वीक' शी बोलताना सांगितले.

ब्रिटिश हाय कमिशन ने अजून पर्यंत तरी सीबीआय शी संपर्क साधला नाहीये.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: THEWEEK

Unicorn hunters