"इंडो - पॅसिफिक प्रदेशामधील दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेऊन एक व्यापक, बहुआयामी आणि अमेरिकन मूलभूत नियमावली विकसित करणे या उद्देशाने या अॅक्ट ची निर्मिती केली गेली. अमेरिकेला मानवी हक्कांचे रक्षण आणि इंडो-पॅसिफिक प्रांतात कायदा आणि सुव्यवस्था आणण्यात रस आहे. या अॅक्ट मुळे हे शक्य होणार आहे."

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भारत आणि इतर संबंधित देशांशी बहुआयामी संबंध प्रस्थापित करणे आणि या प्रदेशात अमेरिकेचे प्रभुत्व वाढविणे हा या अॅक्ट चा उद्देश आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या चीनच्या कारवायांना आळा घालणे हे ही उद्दिष्ट आहेच.

पृथ्वीवरील सर्व समुद्रांचे इंडो पॅसिफिक (इंडो-वेस्ट पॅसिफिक किंवा इंडो-पॅसिफिक एशिया) हे एक जैविक भौगोलिक क्षेत्र आहे. ज्यामध्ये हिंद महासागर, वेस्टर्न आणि सेंट्रल पॅसिफिक महासागर आणि इंडोनेशियामध्ये होणाऱ्या दोन्ही समुद्राच्या संगमाचे पाणी म्हणजेच विवादित दक्षिण चीन समुद्र मोडतो.

या अॅक्टमुळे तिबेटमधील सांस्कृतिक परंपरा टिकवून ठेवणे आणि त्या जतन करून ठेवण्यासाठी त्यांचा विकास करणे, शिक्षण आणि तिबेटियन समुदायाचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यासाठी अमेरिका वचनबद्ध राहील. चीनमधील जागेची समस्या सोडविण्यासाठी चीन तिबेटमध्ये ज्या कारवाया करीत आहे आणि त्या अनुषंगाने  इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात जे नियम लादत आहे त्यांचा प्रभाव हळूहळू कमी करणे हे या कायद्यामुळे शक्य आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण संबंधित निकषांमध्ये या कायद्याद्वारे तिबेटचा मुद्दा घेता येतो. तिबेटचे भौगोलिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. अनेक प्रकारच्या संस्कृती आणि राजकारण यांनी व्यापलेला हा भूप्रदेश आहे. याला 'एशियन फॉल्ट झोन' असेही म्हणतात.

लोकशाहीला प्रोत्साहन देणे, उत्कृष्ट नागरी समाज जीवन, मानवी हक्क, कायदा आणि सुव्यवस्था, पारदर्शकता आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे उत्तरदायित्व यासाठी या अॅक्ट द्वारे २०१९ ते २०२३ पर्यंत २१,००,००००० डॉलर्सचे अर्थसहाय्य मंजूर केले गेले आहे. शिवाय यामध्ये विद्यापीठे, प्रशिक्षण केंद्रे याद्वारे लोकांमध्ये शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या क्षमता वाढविणे हे देखील समाविष्ट असेल.

यातील काही रक्कम खाजगी संस्थांना देण्यात येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून तिबेटचा सांस्कृतिक वारसा आणि परंपरा जपल्या जातील. त्या संस्थांना यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केलं जाईल. तिबेटचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यावर भर दिला जाईल आणि या साठी खाजगी संस्थांना उत्तेजन दिले जाईल. हे सगळे करीत असताना चीनमध्ये लोकशाहीचा प्रचार केला जाईल. मानवाधिकार आणि कायदा आणि सुव्यवस्था नांदण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: TibetanReview