२०१८ च्या राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस ला संरक्षण सचिवांबरोबरच राज्याच्या सचिवांशी सल्लामसलत करून काही गोष्टी ठरविणे भाग होते. "चीनचे परदेशातील लष्कर किंवा बिना लष्करी परंतु राजनैतिक उपक्रम हे त्या त्या प्रदेशातील आणि जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने चांगले नसल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. गेल्या महिन्यात "चीनच्या वाढत्या जागतिकीकरणाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेचे सुरक्षाविषयक मूल्यांकन" प्रसिद्ध झाले. मुक्त जगाचा यात संबंध येत असल्याने या मूल्यांकनाची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.

 

 

प्रथम, चीनच्या सध्याच्या लष्कराने," आपल्या पूर्वापार चालत आलेल्या भूकेंद्रीत मानसिकतेचा त्याग करून लष्कराबरोबरच नौदलाचाही विस्तार करण्यावर भर दिला आहे." म्हणजेच आता फक्त भूखंडच नाही तर पाण्यावरही आपले प्रभुत्व वाढवायला सुरुवात केली आहे. द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (पीएलएएन) ने आता त्यांच्या धोरणात बदल केला आहे. पूर्वी त्यांचे लक्ष्य "ऑफशोर वॉटर्स डिफेन्स" हे होते आता त्यांनी त्याबरोबर "ओपन सिज पॉवर प्रोजेकशन" कडे वळविले आहे. त्यांची वाढती महत्त्वाकांक्षाच यात दिसून येते. उदाहरणार्थ, चीनने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिबौतीमध्ये त्यांचा पहिला ओव्हरसीज लष्करी तळ सुरु केला. २०१३ मध्ये डोरलेह बंदराचा विस्तार करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला आणि पुढे ते काम वाढतच गेले. नवीन नवीन सुविधा जसे की "बंदरावर एकाच वेळी कमीत कमी चार जहाजे उभी राहू शकतील असे बांधकाम करणे. तेही २०१९ च्या मध्यापर्यंत." या बेसमुळे परकीय बंदरांना चीनच्या नौदलाची जहाजे भेट देऊ शकतात. तसेच चीनचे सशस्त्र सैनिक कुठेही पोहचू शकतात. यातून चिनचा वाढता प्रभाव दिसून येतो. इकडे चीनच्या पीएलएएनचा प्रभाव वाढला की आपोआप अमेरिकेचा प्रभाव कमी होतो. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपली सत्ता कायम रहावी म्हणून यूएस नेव्हीने अजूनही ३५५ जहाजांचा ताफा तैनात करण्याची योजना आखली नाहीये.

द्वितीय, या अहवालाने चीनच्या "डिजिटल सिल्क रोड" च्या विस्ताराकडेही लक्ष्य वेधले आहे. डिजिटल सिल्क रोड हा शी जिनपिंग यांच्या पुढाकाराने सुरु झालेला प्रकल्प आहे जो विकसनशील देशांमध्ये माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान, आधारभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि इंटरनेट वरील चीनची पकड मजबूत करण्यास फायदेशीर आहे. चीनने केलेली ही गुंतवणूक निःस्वार्थीपणे केलेली नाही. दुसऱ्या देशाच्या कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाला चीनचे तंत्रज्ञान आव्हान देऊन त्यांचे प्रभुत्व कमी करते, चीनचे स्वतःचे तंत्रज्ञानातील प्रमाण ठरविते, चिनी कंपन्यांना फायदा मिळवून देते, त्या त्या देशांमध्ये चीनचे वर्चस्व कायम राहते.

सरतेशेवटी, चीनने परदेशातील मीडियाला कश्याप्रकारे स्वतःच्या मर्जीनुसार नाचविले आहे ते हा अहवाल सांगतोय. "चीनच्या बाजूनेच बोला" आणि "चीनच्याच शब्दात मांडा." अलीकडेच चीनने राज्याच्या तर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मीडियामध्ये गुंतवणूक सुरु केली आहे. ४० नवीन विदेशी ब्युरो आणि शिन्हुआ न्यूज एजन्सीच्या अनेक शाखा चीनने उघडल्या आहेत. यासाठी पेंटागॉन २०१५ चा सिसिपीला उघडे पडणारा राऊटर्सचा संदर्भ देत आहे. परदेशी मिडीयावर आपला ताबा ठेवण्यासाठी चीनने १४ देशातील ३३ रेडिओ स्टेशनला अनुदान देऊन आपले अंकित करून ठेवले होते. यात युएसचा देखील समावेश आहे. युएसच्या फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ऍक्ट (एफएआरए)मुळे चीनचा हा प्रचार चालू शकला नाही. सिसीपी मिडियामार्फत लोकांना प्रभावित करते असे नाही तर ती लोकांना नियंत्रित सुद्धा करते. खाजगी मीडियाच्या मालकांशी आणि वार्ताहरांशी सिसीपी अतिशय चांगले संबंध प्रस्थापित करते आणि चीनचे चांगले चित्र लोकांसमोर रंगविण्यास त्यांना भाग पाडते.

या अहवालामुळे आपल्या लक्षात येते की सिसीपी कश्याप्रकारे जगात आपले हातपाय पसरत आहे. आपल्याला चीनच्या या वागण्याचा नीट अभ्यास करायला लागेल. चीनच्या या आक्रमक धोरणाचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा विश्लेषण करण्यासाठी पॉलिसीमेकर्सनी खूप कमी वेळ दिला आहे. नीट विश्लेषण केल्याशिवाय चीनला अडविणे शक्य होणार नाही. जॉन गारनौतने जोरदारपणे आपले मत मांडले आहे. सिसिपीचे वर्तन समजून घेण्यासाठी माओने सांगितल्याप्रमाणे स्टॅलिनच्या विचारधारेचा अभ्यास करायला हवा." तुम्ही मेलात तरच मी जगेन" अशी ती विचारधारा.

ज्यांना आनंदी जग बघायचं असेल त्यांच्यासाठी हा अहवाल एक अंजन ठरेल.

- माईक गल्लाघेर यांच्या रिअल क्लिअर डिफेन्स मधील लेखाचा स्वैर अनुवाद.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Countering China’s Expanding Global Access