कोणत्याही चित्राचा आणि कोणत्याही घटनेचा साकल्याने विचार करायचा झाला, तर दोन्हीमध्ये एक सामायिक गोष्ट विचारात घ्यावी लागते ती म्हणजे ‘ पार्श्वभूमी’. कोणत्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या प्रकारची रंगसंगती उठून दिसेल याचा विचार चित्रात आवर्जून केला जातो, त्याच प्रमाणे एखादी घटना केवळ एक घटना म्हणून न पाहता तिच्या पार्श्वभूमीच्या संदर्भात पहिली गेली, तर त्याचे विविध कंगोरे आणि अर्थ उलगडू शकतात.

२६ जानेवारी २०२१ ला घडलेली ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर नेमके कोणते रंग होते?

तीन-चार वर्षांपूर्वी, २०१७ च्या सुमारास ‘खालसा एड’ आणि ‘सीख्स फॉर जस्टीस’ नावाच्या एका फुटीरतावादी संघटनेने रेफोरंडम २०२० नावाची एक मोहिम सुरु केल्याचं लक्षात असेलच. काय होती ही मोहीम? खलिस्तान नावाचं वेगळं राष्ट्र अस्तित्वात यावं यावर २०२० साली जगभरात एक मतदान घेतलं जाईल, आणि नंतर इंग्लंडमधील स्कॉटलंडच्या धर्तीवर पंजाबही भारतापासून वेगळा खलिस्तान म्हणून घोषित केला जाईल अश स्वरूपाची ती मोहीम होती. २०१८ साली खास या मोहिमेसाठी लाहोर, पाकिस्तान येथे या संघटनेचे एक कायमस्वरूपी ऑफिसदेखील काढले गेले. अर्थातच, या सगळ्या चळवळीला पाकिस्तान आणि ISI चा पाठींबा आणि सहभाग होता हे स्पष्ट होतं. २०१९ मध्ये भारतामध्ये या संघटनेवर बंदी घातली गेली. भारतीय सरकारने टाकलेला राजनैतिक दबाव आणि त्याच सुमाराला पसरलेली कोरोनाची साथ यामुळे ही मोहीम पूर्णपणे फसली.

याच सुमारास दिल्लीमध्ये झालेल्या CAA विरोधी निदर्शने आणि शाहीन बाग प्रकरणामध्ये देखील निहंग शिखांनी म्हणजेच केशधारी शिखांनी लंगर लावून सगळ्या निदर्शकांना खाऊ घातल्याचं अख्ख्या देशाने पाहिलं आहे. CAA विरोधी निदर्शनांमध्ये कित्येक देशविरोधी शक्तींनी उघड उघड सहभाग घेतल्याचंदेखील सगळ्या देशाने पाहिलेलं होतं. अशा निदर्शनांमध्ये जौउन त्या लोकांना जेवू-खावू घालून या शिखांनी नेमकी कोणती माणुसकी सिद्ध करण्याचे प्रयत्न चालवले होते? या निदर्शनांमध्ये देखील शीख रक्त सांडलं जावं, किंवा अटक केली जावी ज्याचं भांडवल करून पुढच्या योजना सफल करता येतील अशाचप्रकारची योजना होती, मात्र गृहमंत्रालयाच्या संयमाने ती तडीस गेली नाही.

हे सगळं घडणार हे आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना आधीच कळलं नव्हतं का? आणि जर ते कळवलं होतं तर आधीच माहीत असूनही सरकारने, किंवा गुप्तचर संस्था किंवा अन्य सुरक्षा एजन्सीजनी ते वेळीच रोखण्यासाठी काहीच का केलं नाही?असा प्रश्न आज वारंवार विचारला जातो आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी भारतीय समाजाच्या मानसिकतेचा विचार करावा लागतो. रशिया, जर्मनी, चीन सारख्या देशांमध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारे घटक- मग ते कोणीही असोत- त्यांना, व्हीआग्रा ओव्हरडोस, विविध जालीम विषं घालून मारणे, मुद्दाम चुकीची औषधे किंवा औषधांचा ओव्हरडोस देऊन मारणे, अशा कित्येक वैध आणि अवैध उपायांनी सरळ ठार मारले जाते. किंवा कायमचे लुळेपांगले करून त्यांच्या आयुष्याचे महत्त्व संपवले जाते. जरी हे सगळे उपाय आपल्याकडे कौटिल्याने सांगितले असले, तरी शत्रूलाही माणूस म्हणून बघण्याची आपली भारतीय मानसिकता आहे. जर आपल्याकडील गुप्तचर संस्था किंवा सरकारने अशाप्रकारचे एखादे पाऊल उचलले, तर भारतीय समाज त्याला पाठींबा देऊ शकेल का? की कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य ती शिक्षा देण्याचा मार्ग भारतीय जनमानसाला अधिक भला वाटतो याचा विचार प्रत्येक निर्णय घेताना करणे अगत्याचे मानले जाते, आणि म्हणूनच तितकीच निकड असल्याशिवाय आजही आपल्याकडे असे टोकाचे निर्णय घेतले जात नाहीत. ते तसे घेतले जावेत का? असे निर्णय घेतले गेल्यास देशातली जनता आपल्या गुप्तचर संस्थांच्या मागे उभी राहील का? यावर विचारमंथन जरूर व्हावे. पण सध्या तरी अशा कोणत्याही प्रकारचा अवलंब करण्यापेक्षा गुन्हेगाराला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शासन करण्याच्या मानसिकतेकडे अधिक कल दिसून येतो, हे न नाकारता येण्याजोगे सत्य आणि म्हणूनच भारतीय गुप्तचर संस्थांसमोरची मोठी अडचण आहे!

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कालच्या घटनेचा विचार करत संपूर्ण चित्र उभं करून पहा.. काल गृहमंत्रालयाने त्यात भरलेले रंग किती ‘गडद’ आहेत ते लगेच लक्षात येईल!