प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर ग्रेटा थनबर्ग कडून हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार एक 'टूलकिट' चुकून ट्विट केले गेले ज्यात सोशल मीडियाचा वापर करून भारतात अस्थिरता करण्याची संपूर्ण योजना होती.

 

 

'टूलकिट’ मध्ये कित्येक नावे विश्वासार्ह स्त्रोत म्हणून नमूद करण्यात आली होती. त्यात काही मीडिया आउटलेट,पत्रकार द वायर, द स्क्रोल, द न्यूजलँड्री आणि इतर अनेक प्रचारक जे २६ जानेवारीच्या दंगलखोरांना पाठिंबा देत होते आणि मोदी सरकारने आणलेल्या शेती कायद्याच्या संदर्भात बनावट बातम्या पसरवत होते.

 

 

ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विट केलेल्या ‘टूलकिट’चा अनेक व्यक्तींनी बॅक-अप घ्यायला सुरवात केली. नेटिझन्सनी टूलकिट डाउनलोड करताना काही लोकांकडून मिडिया हाऊसेसची नावे, खलिस्तान संदर्भ इत्यादी काढून टाकण्यासाठी ते रीअल-टाइममध्ये एडीट केले गेले. त्या दोन व्यक्ती म्हणजे शंतनु आणि निकिता जेकब.

निकिता जेकब,शंतनू आणि दिशा रवि ने टूलकिट तयार केले आणि त्याचे वितरण केले. दिशानेच ग्रेटाला हे टूलकिट काढून टाकायला सांगितले होते.

 

 

नंतर निकिता जेकबची आम आदमी पार्टीशी असणारी लिंक समोर आली. ते 'आप'चे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, याकूब आणि दिशा पोएटीक जस्टिस फाउंडेशनच्या खालिस्तानी मो धालीवाल यांच्यासमवेत झूम बैठकीला उपस्थित होते. तिथेच त्यांनी भारतात अशांतता निर्माण करण्याची संपूर्ण योजना आखली.

 

 

निकिता जेकबच्या कथित 'आप' दुव्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक बनले आहे. ती ‘आप’ शी जोडली गेलेली आहे हे उघड सत्य आहे तथापि या संपूर्ण षडयंत्रात आपचा किती आणि कसा सहभाग आहे त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

 

 

टूलकिट दिशा रवी आणि पोएटीक जस्टिस फाउंडेशन या खालिस्तानी संस्थांनी तयार केले आणि त्याचे वितरण केले. पोएटीक जस्टीस फाऊंडेशनचे सह-संस्थापक मो धालीवाल त्यांच्या एका जुन्या व्हिडिओमध्ये म्हटले होते की, “उद्या शेतीविषयक बिले रद्द जरी झाले तरी ही लढाई संपत नाही तर ती शेती कायदे रद्द करण्यापासून सुरू होते. ‘खलिस्तान’ ही कल्पना स्वीकारली आणि अंगीकारली पाहिजे".

दिशा रवीला अटक करण्यात आल्याबरोबर आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल तिच्या समर्थनार्थ बाहेर आले. दिशा रवीची अटक ही लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. कित्येक 'आप' अकाउंटनी “Stand with Farmers” आणि “Modi planning farmers genocide” हे हॅशटॅग वापरले जे टूलकिट मध्ये वापरले गेले होते.

 

 

खलिस्तानी घटकांना 'आप'चे समर्थन फक्त आभासी (व्हर्च्युअल) जगापुरते मर्यादित नाही तर त्या पलीकडे आहे. लाखोंच्या मालमत्तेचे नुकसान करणार्या तथाकथित शेतकर्यांना 'आप'ने विनामूल्य वायफाय उपलब्ध करून दिला जेणेकरून ते त्यांचा खलिस्तानी अजेंडा चालवू शकतील.

 

 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खलिस्तानी समर्थक संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. पक्षासाठी लोकसभा निवडणूक लढवणारे आपचे प्रमुख नेते जरनैल सिंग यांनी २०११ मध्ये लंडनमध्ये खलिस्तान समर्थकांना संबोधित केले होते जे अजूनही आपचाच एक भाग आहेत. आप पंजाबचे राज्य संयोजक सुचासिंग छोटेपुर यांनी जानेवारी २०१५ पासून आमरण उपोषणावर असलेले शीख कार्यकर्ते सुरतसिंग खालसा यांना भेट दिली होती. त्यांनी खलिस्तानी कैद्यांची सुटका करावी अशी मागणी केली होती. आपचे माजी नेते योगेंद्र यादव यांनीही खालसा यांच्या निषेधाचे समर्थन केले होते.

 

 

‘खालसा एड’ आणि ‘सीख्स फॉर जस्टीस’ नावाच्या एका फुटीरतावादी संघटनेने रेफरंडम २०२० नावाची एक मोहिम सुरू केली होती. पंजाब भारतापासून वेगळा खलिस्तान म्हणून घोषित केला जाईल अशी ती मोहीम होती. २०१८ मध्ये आपचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते सुखपलसिंग खैरा यांनी रेफरंडम २०२०चे समर्थन केले होते.

 

 

प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनी खालिस्तानी घटकांना पाठिंबा दर्शविला आहे. २०१२ च्या उत्तरार्धात स्थापना झाल्यापासून 'आप'मध्ये खलिस्तानी भावना स्वीकारल्या गेल्या आणि त्या आता खोल रूजल्या आहेत. म्हणूनच आंदोलनादरम्यान ‘आप’ने फ्री वायफायच्या रूपात लॉजिस्टिक समर्थन पुरवले यात नवल नाही. खलिस्तानसारखी द्वेषवादी विचारसरणी केजरीवाल यांच्यासारख्या मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वात वाहात आहे आणि ती देशाला अस्थिर करत आहे हे नक्की.

 

 

-- अक्षता बापट --