- प्राची चितळे जोशी.
(ICRR Media Monitoring Desk)
अनिल स्वरूप यांच्या लेखाचा अनुवाद.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्कृष्ट नेते आहेत याविषयी काहीच शंका नाही. त्यांचे कट्टर विरोधक सुद्धा हे मान्य करतील. परंतु नुकत्याच झालेल्या संसदेमध्ये जेव्हा त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या ( IAS Officers ) अधिकाऱ्यांविरुद्ध आगपाखड केली तेव्हा सर्वच लोकांना आश्चर्य वाटले. पंतप्रधानांनी आपण काय बोलतोय याविषयी जरा चिंतन केले असते किंवा आपल्या बोलण्याचा " यंत्रणेवर " काय परिणाम होईल याचा विचार केला असता तर बरे झाले असते.
राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर मोदी म्हणाले," सगळं काही बाबू करणार. IAS झाले म्हणजे तेच खताचे कारखाने चालवणार, IAS झाले म्हणजे ते विमान सुद्धा उडवणार. या ऑफिसर्सना आपण देशाचे सर्वेसर्वा का बनवून ठेवलंय? यांच्या हातात देश सोपवून आपण काय साध्य करणार आहोत?"
त्यांच्या या विधानामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत. IAS अधिकारीच सर्व काही करत आहेत का? सगळ्या अपयशाला तेच जबाबदार आहेत का? सरकार अपयशी ठरलंय का? जर सरकारने काही आघाड्यांवर यश मिळवले असेल म्हणजे मिळवले आहे त्या यशामध्ये पडद्यामागे काम करणाऱ्या संघातील सदस्यांना त्याचे काही श्रेय जायला नको का? सगळे श्रेय राजकीय नेत्यांनाच द्यायचे का? देश IAS अधिकाऱ्यांच्या हातात सोपवण्यात आला आहे का? की पंतप्रधानांचे विधान भाषण प्रभावी करण्यासाठी करण्यात आले होते?
मोदींचे विधान चुकीच्या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. IAS अधिकाऱ्यांनी विमान उडवण्याची कोणतीही घटना घडलेली नाही. ( काही अधिकाऱ्यांना ज्यात रेल्वे अधिकारी सुद्धा आहेत अशांना पूर्वी एअर इंडियाचे प्रमुख होण्यासंबंधी विचारले गेले असावे.) तसेच भारत सरकारचा खतांचा प्रकल्प असे अधिकारी चालवत नाहीत. खरंतर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम चालवणाऱ्यात IAS अधिकारी नाहीत. ( गंमत म्हणजे, अलीकडेच एका सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याला देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेतील गोंधळ मिटविण्यासाठी पाचारण केले होते.)
कदाचित मोदींच्या मनात त्यांनीच नियुक्त केलेले खत निर्मिती करणाऱ्या राज्यातील गुजरातमधील मुख्यमंत्री आले असतील. त्यामुळे आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो की जर मोदींनी त्यांना नियुक्त केले आहे तर आता ते त्यांची निंदा का करत असावेत? मी गुजरातमधील या खत प्रकल्पाची माहिती घेतली असता मला ते फार उत्तम प्रकारे काम करत असल्याचे निदर्शनास आले.
पुढचा प्रश्न असा उद्भवतो की केंद्रात विविध पदांवर या आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक कोण करते? जर अंतिम निर्णय पंतप्रधानांचाच असेल तर त्यांनी असे विधान का केले असावे?
असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना या सेवेची पुनर्रचना होणे गरजेचे वाटतेय. मला बऱ्याच आयएएस अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यात अनेक निवृत्त अधिकारीही होते. भारतासाठी मोदी हेच योग्य असल्याचं त्यापैकी अनेकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मोदींच्या या विधानामुळे ते आश्चर्यचकित झाले आहेत. मोदींनी आपले हे वक्तव्य करण्यासाठी संसदेची निवड का केली असावी हे त्यांच्या आकलनापलीकडे आहे असे ते म्हणाले. आम्ही ज्या मोदींना ओळखतो ते मोदी हे नव्हेत असे ज्यांनी मोदींसोबत काम केले आहे त्यांचे म्हणणे आहे. मोदी या सेवेविषयी कधीच असुरक्षित समजत नव्हते. हा उद्रेक कशामुळे झाला याचे त्यांना कोडे पडले आहे. सेवानिवृत्तीच्या जवळ असणाऱ्या परंतु अद्याप सेवेत असलेल्या लोकांनी याविषयी भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
त्यांच्या विधानापेक्षा ते विधान करण्याकरिता त्यांनी निवडलेली जागा, त्यांची सांगण्याची पद्धत हीच चक्रावून टाकणारी आहे. असे करण्यापेक्षा सगळ्या आयएएस अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी प्रत्यक्ष संवाद साधून आपले म्हणणे ते सांगू शकले असते. की त्यांना असे आढळते की प्रत्यक्ष भेटून खाजगीत सांगितलेल्या गोष्टींचा इच्छित परिणाम साध्य होत नाही? काहींनी असा युक्तिवाद केलाय की कदाचित देशातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तरुण वर्गाला त्यांना संदेश द्यायचा असेल की ते आयएएसइतकेच देश निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
असे अनेक लोक आहेत की ते याविषयी स्वतःच्या हितासाठी मौन बाळगून आहेत. पण माझ्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू इच्छितो की जर " यंत्रणा " असुरक्षित समजू लागल्या तर सरकार अडचणीत येईल. नोकरशाहीत पाहिजे तो बदल करा पण सरकारसाठी काम करणाऱ्या लोकांचा उपहास करू नका. अशाने ते खचून जातील. माझ्या या विधानाची गंभीरपणे दखल घ्या.
मोदींना मिळालेला अधिकार पाहता ते आयएएसला केव्हाच कमी दर्जाचे बनवू शकले असते किंवा त्यांनी त्याचे स्वरूप केव्हाच बदलले असते. उलटपक्षी त्यांनी स्वतःच्या सचिवालयातील अनेक महत्त्वाच्या जागांवर यांची नियुक्ती केली आहे आणि ते त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांनी असे विधान का केले हे आपल्याला वेळच सांगेल.
Source: youtube, google, news18