पाकिस्तान युद्धबंदीसाठी सहमत?

 

- प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

भारत आणि पाकिस्तानने आपापल्या जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याचे ठरवलेले दिसतेय. सगळे उपाय संपले असं वाटत असतानाच त्यांच्यामध्ये काही बोलाचाली होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पाकिस्तान सरकार आपसातील राजकारणात गळ्यापर्यंत बुडाले आहे. शत्रूशी समोरासमोर बोलणी करण्याचे धाडस आता त्यांच्यात दिसून येत नाहीये. संसदेला विश्वासात न घेता इम्रान खान सगळ्या गोष्टी करत असल्याचा विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर आरोप केला आहे. असे असले तरी, इम्रान खान बोलणी करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसतेय.

 

२००३ मध्ये झालेल्या युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन २०१८ मध्ये झाल्याने ते पुन्हा अमलात आणणे तसे सरकारला कठीण जाणार हे उघड आहे. या विषयी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी पाकिस्तानी सुरक्षा विषयक सहाय्यक (एसएपीएम) मोईद डब्ल्यू. युसुफ यांच्या पथकाने चर्चा केल्याविषयी हिंदुस्थान टाइम्सने विचारले असता त्यांच्याशी बोलण्यास युसूफ यांनी नकार दिला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवातीला त्यांनी टाइम्सला या करारासंबंधी पुनर्विचार होत असल्याचे कबूल केले पण नंतर लगेचच त्यांनी आपले हात वर केले.

 

युसूफने ट्विट करून हे सगळे थोतांड असल्याचे म्हटले आहे. कदाचित ही त्यांची प्रतिक्रिया खरी सुद्धा असेल कारण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चर्चा एसएपीएमला बाजूला ठेवून झाल्या आहेत. इस्लामाबादमधील सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानच्या बाजूने या चर्चेसाठी प्रमुख कोण होता याविषयी युसुफने बरीच लपवाछपवी केली आहे. काही गोष्टी चुकून उघड केल्या आहेत.

 

दोन्ही शेजाऱ्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून अविश्वास आहे. विरुद्ध बाजूकडील योग्य माणूस कोण हेच शोधण्यात भारताचा वेळ जातोय. तरीही, युद्धबंदी ही स्वागतार्ह बाब आहे, तितकीच रणनीतीक बाब आहे. दोन्ही बाजू त्यांच्या मुलभूत तत्वांशी तडजोड करण्यास तयार नाहीत. पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध जोपर्यंत भक्कम पाऊल उचलत नाही तोपर्यंत त्याच्याशी कोणतीही बोलणी होणार नाहीत या भारताच्या भूमिकेला भारताने थोडेसे मागे सारले आहे. आणि भारताने आर्टिकल ३७० रद्द करण्याचा पाकिस्तानचा आग्रह पाकिस्तानने बाजूला ठेवला आहे.

 

अचानक भूमिकेत झालेल्या बदलामुळे पाकिस्तानातील काहीजण अडचणीत सापडले आहेत. पाकिस्तानातील काही पत्रकारांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. एलएसी आणि एलओसी या दोन आघाड्यांवरची लढाई लढण्याची भारताची क्षमता असूनही पाकिस्तानमधील काही लोकांना वाटत आहे की पाकिस्तानने ही चर्चा करून या दोन आघाड्यांवर लढण्यापासून भारताला मुक्ती दिली आहे.  भारतासाठी युद्धबंदीची चर्चा अशावेळी घडून येतेय जेव्हा या कोविडच्या साथीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येतेय. पाकिस्तानातील काहींना असे वाटतेय की बालाकोटमुळे पाकिस्तानने आपली शस्त्रं खाली ठेवली आहेत.

 

पाकिस्तानला आपल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करणे निकडीचे आहे. जनरल परवेझ मुशर्रफ याना जो धडा मिळाला तोच धडा आता जनरल कमर जावेद बाजवा यांनादेखील शिकायला मिळाला असेल. पाकिस्तानला आता आपल्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करायचे असेल तर त्यासाठी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यासोबत सामरिक शांतता राखण्याची गरज आहे. इस्लामाबाद कदाचित अमेरिकन इंडो-पॅसिफिक योजनांचा भाग नसू शकेल पण वॉशिंग्टनला अजून त्याला हाकलून देण्याची गरज पण वाटलेली नाही. पाकिस्तान आणि अमेरिकेची सामरिक युती आहे की नाही यापेक्षा त्यांना एकमेकांची रणनीतीक गरज आहे हे महत्त्वाचे. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जाते (आयएमएफ) तेव्हा  पाकिस्तानच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी असे संबंध उपयोगी पडतात. याच कारणास्तव इम्रान खान सरकार सौदी अरेबियाबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसते.

 

आर्थिक चणचण ही युद्धबंदी कराराला अधिक अर्थपूर्ण बनवत आहे. कमकुवत सरकार ऐवजी पाकिस्तानी लष्कराशी जर बोलणी केली तर ते भारताला फायद्याचे ठरेल.

 

आयेशा सिद्दिक यांच्या लेखाचा स्वैर अनुवाद.

 

Source: youtube, google, wikipedia, theprint