मणिपूर अशांती- मैतेईंची सामाजिक, धार्मिक, राजकीय मानसिकता

(मणिपुरच्या अशांततेवरील लेखमालेतील पहिला लेख )

गेले दोन महिने मणिपुर हिंसाचाराच्या भीषण वणव्यात होरपळत आहे. वैष्णव हिंदू मैतेई समाज आणि ख्रिश्चन कुकी समाज यांच्यात उसळलेला हा संघर्ष आहे. खरं तर हा संघर्ष मांडणं हे एक दोन लेखात शक्य नाही तर यासाठी एखादं पुस्तक लिहावं लागेल असा हा विषय मोठा आणि किचकट आहे. पण त्यातून मध्यम मार्ग म्हणजे कमीत कमी शब्दात एका पाठोपाठ एक असे काही लेख लिहिणं. त्या शृंखलेतील हा पहिला लेख.

सध्याच्या मणिपुर अशांततेचं विश्लेषण इंफाळ उच्च न्यायालयाच्या पार्श्वभूमीवर करून काहीही साध्य होणार नाही कारण उच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ एक निमित्त झालं, खरी कारणं मैतेई आणि कुकी समाजाची धार्मिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिती आणि त्याला धरून दोन्ही समाजांनी घेतलेल्या भूमिका यात लपलेलं आहे. 

या विषयाचे ढोबळ मानाने असे भाग करता येतील,

१) मैतेईंची सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अवस्था आणि भूमिका आणि सन २००१ च्या नागा युद्धबंदी विस्ताराचे सावट,

२) कुकींचा चर्च प्रायोजित आक्रमक ख्रिश्चन विस्तारवाद आणि त्याला पोषक धार्मिक, राजकीय, आर्थिक भूमिका,

३) ग्रेटर नागालीमच्या नावाने नागा विस्तारवादाचे कुकी- मैतेईंवर होणारे परिणाम, १९९२ चं भीषण कुकी हत्याकांड...

४) चर्च आणि जागतिक ख्रिश्चन समुदायाची मणिपुरच्या अशांततेत असलेली भूमिका,

५) अमेरिकन आणि चिनी जिओ-पोलिटिकल ग्रेट गेममुळे मणिपुरसह ईशान्य भारतात निर्माण होणारी किचकट परिस्थिती,

६) अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील ओसामा विरोधातल्या २००१ च्या "ऑपरेशन एन्ड्युरिंग फ्रीडम" मुळे ड्रग, अफू, चरस, गांजा आणि सोनं व्यापाराचा नवीन निर्माण झालेला म्यानमार- मणिपूर- मिझोराम कॉरिडॉर,

७) म्यानमारमधल्या सैनिकी राजवटीने गैर बौद्ध ख्रिश्चन आणि मुस्लिम नागरिकांच्या विरोधात उघडलेली सैनिकी आघाडी आणि तिथल्या ख्रिश्चन फुटीरतावादाविरोधातील कठोर भूमिका या सगळ्याचे मणिपुर, मिझोराम वर होणारे परिणाम,

८) भारताच्या "लूक ईस्ट पॉलिसी" ला रोखण्यासाठी चर्चला पुढे करून जागतिक शक्तीं खेळत असलेल्या खेळांचे मणिपुर वर होणारे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि लोकसंख्यात्मक परिणाम

सुरुवात मैतेई समाजापासून. मैतेई वैष्णव हिंदू आहेत. ब्रिटिश इंडियामध्ये मणिपुर संस्थान इतर अन्य संस्थानांसारखंच एक संस्थान होतं आणि स्वतंत्र भारतात २१ सप्टेंबर १९४९ ला त्याचं अन्य संस्थानांप्रमाणे विलीनीकरण झालं. विलीनीकरणावर मणिपूरचे महाराज बोध चंद्र शर्मा, भारत सरकारचे अधिकारी व्ही पी मेनन आणि आसाम सरकारचे श्री प्रकाश यांनी सह्या केल्या.

मैतेई फुटीरतावादाची सुरुवात...

मणिपूरचं विलीनीकरण अमान्य आहे आणि मणिपूर स्वतंत्र देश असला पाहिजे अशा भावनेतून २४ नोव्हेंबर १९६४ ला अरियमबाम समरेन्द्र सिंगच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ची स्थापना झाली. पुढे त्यांनी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तान सोबत संबंध निर्माण करून सैन्य प्रशिक्षण आणि शस्त्र पुरवठ्याची बोलणी सुरु केली. १९७५ ला एन बिशेस्वर सिंगच्या नेतृत्वाखाली १६ मैतेई नेते ल्हासा मार्गे चिनी नेत्यांना भेटून संबंध मजबूत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. चिनी नेत्यांनी मैतेई नेत्यांची मिझो आणि नागा अतिरेकी गटांजवळ युती करून दिली.

भारतापासून स्वातंत्र्यासाठी मैतेई- कुकी- नागा अतिरेकी गटांची महायुती...

२२ मे १९९० ला मैतेई अतिरेकी संघटना, कुकी नॅशनल आर्मी, नागांची एनएससीएन- खापलांग गट आणि तेव्हाची शक्तिमान अशी आसामची उल्फा या अतिरेकी गटांनी एकत्र येऊन पॅन मोंगोलॉइड कोअलीशन म्हणून इंडो- बर्मा रिव्होल्यूशन फ्रंटची स्थापना केली. या फ्रंटचं उद्दिष्ट इंडो- बर्मा भागाला, थोडक्यात आपण आता ज्याला नॉर्थ ईस्ट म्हणतो त्या भागाला स्वतंत्र करण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष करणं हा होता.

मैतेई अतिरेकी संघटना युएनएलएफ पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने बांग्लादेशात चट्टग्राम भागात आणि चिनी सैन्याच्या मदतीने म्यानमारमध्ये आपले तळ चालवायची स्वाभाविकपणे जिहादी पाकिस्तान आणि कम्युनिस्ट चीन यांच्या तालावर नाचणं ओघाने आलंच ! याचमुळे मैतेई अतिरेकी गटांनी १९७१ च्या बांग्लामुक्ती युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला सक्रिय सहकार्य केलं होतं !

धार्मिक विभाजनवाद- मैतेई म्हणजे हिंदू नव्हेत !

जशा उर्वरित भारतात चर्च प्रायोजित शिवधर्म (मराठा समाज), लिंगायत धर्म (कर्नाटकचे लिंगायत) आणि देशभरात अनेक ठिकाणी स्थानीय जातींना पूजापद्धतीच्या आधारावर व्यापक हिंदू धर्मापासून तोडण्याचं कारस्थान होत आहे याचा एक प्रयोग चर्चने आधी मणिपूर मध्ये केला. आम्ही मैतेई भारतीय नाही तर मणिपुरी आहोत आणि मैतेई वैष्णव आहोत हिंदू नाही असा हा विभाजनवाद होता.

मैतेईना भारतीयत्व आणि हिंदूंपासून तोडून शेवटी चर्चच्या गोठ्यात नेऊन बांधण्यासाठी हा खटाटोप होता. त्याशिवाय नॉर्थ ईस्ट हा जागतिक राजकारणात आपलं वर्चस्व स्थापित करण्याच्या दृष्टीने एका अत्यंत मोक्याच्या जागेवर असल्याने तो एका "ग्रेट गेम" चा महत्वाचा भाग होता (Great Game East: India, China and the Struggle for Asia's Most Volatile Frontier- by Bertil Lintner). दलाई लामांना भारताने राजकीय शरण दिल्यानंतर त्याचा वचपा काढण्यासाठी, दक्षिण पूर्व आशियातल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीने संपन्न विविध देशांना आपल्या कह्यात ठेवण्यासाठी चीन इथे आपला जम बसवण्यासाठी इथे नवनवीन राष्ट्रीय भावना जन्माला घालत होता आणि चीन रशिया यांना तेव्हा ऐन भरात असलेल्या "कोल्ड वॉर" मध्ये शह देण्यासाठी अमेरिका बाप्टिस्ट आणि प्रेसबिटेरियन चर्चेस ना हाताशी धरून नव्या सामाजिक, राजकीय "आयडेंटिटी" निर्माण करत होता.

म्यानमार आणि मणिपूरच्या कुकी आणि नागा गटांना (खापलांग) बाप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन चर्च पैसा पुरवत होतं आणि त्याचवेळी मैतेई गटांना कॅथॉलिक चर्च! आणि या सगळयांना शस्त्रपुरवठा करायला म्यानमारच्या माध्यमातून चिनी कम्युनिस्ट आणि पाकिस्तान! १९७१ ला भारताने पाकिस्तानचं विभाजन घडवून आणण्याचा सूड घेण्यासाठी उतावळा पाकिस्तान नव्याने निर्माण झालेल्या बांग्लादेशात परत एकदा या गटांना मदत देण्यासाठी सरसारवून पुढे येत होता. आणि यातून निर्माण होणाऱ्या ड्रग आणि शस्त्र स्मगलिंगच्या आधारावर हे गट हळूहळू आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने पुढे जात होते आणि त्याचवेळी यातून आपापल्या जातिगत, भौगोलिक महत्वाकांक्षा नवे संघर्ष निर्माण करत होत्या.

एनएससीएन- इसाक- मुईवा विरूद्ध मैतेई-कुकी-खापलांग युती...

नॉर्थ ईस्ट मधील सर्वात शक्तिशाली आणि संघटित अतिरेकी गट आहे एनएससीएन (आय एम); इसाक चिसी सु आणि थुइंग्लेन्ग मुईवा या दोघांनी याची बांधणी केलेली होती. हा गट प्रामुख्याने मणिपुरी तांगखुल नागांचा असला आणि मणिपूरच्या सेनापती, उखरूल, चंडेल आणि तामेंगलॉन्ग जिल्ह्यात याचं बऱ्यापैकी प्राबल्य असलं तरीही या गटाचं बहुतांश राजकीय, सशस्त्र प्राबल्य सध्याच्या नागालँड मध्ये निर्माण झालं. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातही नागा वस्ती असलेल्या भागात आपला जम बसवला आहे.

विविध सामाजिक, धार्मिक, चर्च संबंधित संस्था आणि युवा, महिला गट यांच्या पाठबळामुळे आणि जवळपास ८००० ते १०००० अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज अतिरेकी हातात असल्याने इसाक- मुईवा गटाने जमिनीवर आपला मोठा दबदबा निर्माण केला होता. यामुळे भारत सरकारने या गटासोबत युद्धबंदी करार केला आणि यांचे सशस्त्र केडर्स वेगवेगळ्या कॅम्प मध्ये स्थिरावले, यातून त्यांची स्वतंत्र पण पूर्णपणे बेकायदेशीर कर जमा करणारी एक व्यवस्था निर्माण झाली, याला ते जरी गव्हर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालँड- GPRN साठीचा कर म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ती उघड उघड जमा केलेली खंडणी आहे आणि यातून खुद्द सामान्य नागा सुद्धा सुटत नाहीत. मिळालेल्या पैशातून नागा अतिरेकी नेते अय्याशी करतात, स्वतःची सशस्त्र तुकडी बाळगतात आणि शस्त्र खरेदी करून आपली ताकद वाढवतात. यातला काही पैसा मुख्य संघटनेकडे जातो. हा युद्धबंदी समझोता दरवर्षी एक वर्षाने वाढवला जातो. आणि युद्धबंदीचं जमिनीवर पालन होतं कि नाही याची देखरेख करण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या लेफ्टनंट जनरल रँकच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एक सीझ फायर मॉनिटरिंग ग्रुप- CFMG असतो.

मैतेई आणि ग्रेटर नागालँड...

सध्याच्या नागालँडचं क्षेत्रफळ १६,००० चौरस किमी आहे आणि नागा संघटनांना आणि नागा बॅप्टिस्ट चर्चला जो स्वप्नातला "नागालँड फॉर ख्राईस्ट" तयार करायचा आहे त्याचं क्षेत्रफळ ८०,००० चौरस किमी आहे, यात संपूर्ण नागालँड शिवाय आसाम, अरुणाचल, म्यानमारच्या नागा बहुल भाग समाविष्ट होतो. याला ते "ग्रेटर नागालँड" किंवा "नागालीम" म्हणतात

एनएससीएन- इसाक- मुईवा आणि भारत सरकार यात बँकॉक, थायलंड मध्ये चर्चा होत असंत. अशाच चर्चेदरम्यान १४ जून २००१ ला सह्या झालेल्या "बँकॉक अकॉर्ड" अंतर्गत दोन्ही बाजूत युद्धबंदी वाढवण्यासंदर्भात करार झाला. लालकृष्ण अडवाणी केंद्रीय गृहमंत्री असताना युद्धबंदीच्या वार्षिक मुदतवाढीच्या "बँकॉक अकॉर्ड" दरम्यान काही सरकारी बाबूंनी तत्कालीन वाजपेयी सरकारची दिशाभूल केली आणि सध्याच्या नागालँडच्या भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे सर्वत्र भारतीय सेना आणि इसाक- मुईवा गटातील युद्धबंदी वाढवली, याचा अर्थ आता भारतीय सेना संपूर्ण नॉर्थ ईस्टमध्ये कुठेही इसाक- मुईवा गटाच्या नागा अतिरेक्यांविरुद्ध सैनिकी कारवाई करू शकणार नाही. या निर्णयाचे मणिपूरमध्ये लगेच आणि भीषण पडसाद उमटले...

२००१ चा मणिपूर आगडोंब!

इसाक- मुईवा सोबतची युद्धबंदी मणिपूरमध्येही असणार आणि यापुढे नागा अतिरेकी इंफाळ खोऱ्यातल्या मैतेई समुदायालाही त्रास देणार, ग्रेटर नागालँड मध्ये मणिपुर सामील करण्याला वाजपेयी सरकारने दिलेली हि अप्रत्यक्ष मान्यता आहे आणि आधीच मणिपुर राज्याच्या फक्त १०% क्षेत्रफळात जी ६५% लोकसंख्या राहते तिथूनही मैतेई हिंदूंना नागा अतिरेकी हुसकावणार वगैरे वगैरे चिंतांनी मणिपूर मध्ये उद्रेक झाला.

१९९२ च्या नागांनी केलेल्या कुकींच्या भीषण कत्तलीच्या आठवणीने मणिपूरच्या हिल्स भागात राहणारे कुकीही संतापले आणि अख्खा मणिपूर पेटला. मणिपूर विधानसभा जाळून खाक केली गेली, सरकारी संपत्तीची जाळपोळ, खून, गोळीबार, हजारो नागरिकांची प्रचंड निदर्शने आणि सैन्य- पोलिसांवर हल्ले याने राज्यात भीषण अशांतता माजली. ज्या कोणी हि कल्पना केंद्र सरकारला सुचवली असेल त्याचा निश्चितपणे जमिनीशी काहीही संबंध नव्हता. या हिंसाचाराच्या आगीत कित्येक लोक मारले गेले. अखेर २७ जुलै २००१ ला केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला.

सध्याचा मैतेई- कुकी संघर्ष...

 

मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाती (Scheduled Tribe ) प्रकारात मोडत नाही त्यामुळेच मैतेई आपल्या घनदाट लोकसंख्येतून बाहेर पडून मणिपूरच्या कुकी, तांखुल नागा आणि अन्य अनुसूचित जनजातींच्या डोंगराळ भागात जाऊन जमीन खरेदी करू शकत नाहीत पण कुकी, नागा आणि अन्य ट्रायबल समुदाय आधीच गच्च भरलेल्या आणि बाकी भागांपेक्षा जरा जास्त विकसित इंफाळ भागात येऊन जमीन खरेदी करू शकतात. याचा सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक दुष्परिणाम मैतेई समाजावर होतो.

यातून मार्ग काढण्यासाठी मागील २० वर्षांपासून मैतेईना अनुसूचित जनजातींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सुरु झाली. २०१३ ला यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ३ मे २०२३ ला न्यायालयाने मणिपूर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना मैतेई समाजाला अनुसूचित जनजातीत समाविष्ट करण्या संदर्भात नोटीस बजावून ३० मे २०२३ पर्यंत याबाबत निर्णय घ्यायचे आदेश दिले.

मणिपूरच्या राजकारणात आणि सरकारी तंत्रात मैतेई आधीपासून प्रबळ आहेत आणि आता त्यांना ट्रायबल स्टेटस मिळाल्यास ते हिल्स भागात सुद्धा येतील आणि आमच्यावर अन्याय होईल अशी भावना कुकी समाजात बॅप्टिस्ट - प्रेसबिटेरियन चर्च अनेक वर्ष पेरत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने याचा भडका उडाला आणि सध्या कुकी भागातून यच्चयावत सगळे मैतेई आणि मैतेई भागातून बहुतांश कुकी हे विस्थापित झाले आहेत. गेल्या २ महिन्यात अभूतपूर्व हिंसाचार, जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली आहे.

सध्याच्या हिंसाचारानंतर मैतेई समाजाचा जो वर्ग (अर्थातच असा वर्ग बहुसंख्य कधीच नव्हता पण प्रबळ नक्कीच होता) "आम्ही भारतीय नाही, आम्ही हिंदू नाही" या मानसिकतेत होता तो हळूहळू बाहेर येत आहे. कुकींसाठी जगभरातील बॅप्टिस्ट आणि प्रेसबिटेरियन चर्च लॉबी जागतिक पातळीवर अतिशय आक्रमक प्रचार करत आहेत आणि मैतेई समाजाला खलनायक ठरवत आहेत.

आज १२ जुलैला युरोपियन पार्लमेंट मध्ये मणिपूर हिंसाचारावर चर्चा होऊ घातली आहे, इतका या लॉबीचा प्रभाव आहे. वास्तविकदृष्ट्या मैतेई संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्या आल्या "ट्रायबल सॉलिडॅरिटी मार्च" काढून मणिपूरच्या पहाडी भागात चर्चने हिंसाचार भडकावला आणि त्याची मैतेई बहुल भागात नंतर प्रतिक्रिया उमटली पण आज जागतिक स्तरावर मैतेई हिंदू खलनायक ठरवले जात आहेत.

यात आपण मैतेई वैष्णव हिंदू समाजाचा विविध अंगानी धावता आढावा घेतला, या विषयाच्या अन्य अंगांवर अर्थात सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांवर पुढील लेखात चर्चा करू!

---- विनय जोशी