दलाई लामा - भारताने उत्तराधिकाऱ्याच्या बाबतीत धोरणात्मकरीत्या निर्णय घेणे गरजेचे.

दलाई लामा - भारताने उत्तराधिकाऱ्याच्या बाबतीत धोरणात्मकरीत्या निर्णय घेणे गरजेचे.

चौदावे दलाई लामा, तेन्झिन ग्यातसो, या महिन्यात ८४ वर्षाचे झाले. जरी त्यांची तब्बेत ठीक असली तरी त्यांच्या कार्यक्षमतेत नक्कीच फरक पडला आहे. आता ते पूर्वीच्या उत्साहाने आणि जोमाने काम करू शकत नाहीत. म्हणून त्यांचा प्रवास आणि भेटीगाठी कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी त्यांचा उत्तराधिकारी नेमणे आता गरजेचे आहे.

१५ वे दलाई लामा कोण असतील याविषयी गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चा सुरु आहे. परंतु आता मात्र हा प्रश्न अगदी ऐरणीवर आला आहे.

२७ जून रोजी बीबीसीला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत दलाई लामा यांनी  "माझी उत्तराधिकारी एक स्त्री असू शकते" या २०१५ मधील आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर " ती स्त्री आकर्षकच असावी अन्यथा तिचा काही उपयोग नाही"  या त्यांच्या विधानाने आधीच पेटलेल्या आगीत तेल ओतायचे काम केले. त्यांना खूप मोठ्या टीकेला तोंड द्यावे लागले. स्त्रीमुक्तीवाल्यानी आणि सोशल मीडियाने त्यांना स्त्रीद्वेषी आणि लिंगभेदी असे ठरवूनच टाकले. याला उपरोधिकतेची किंवा थट्टेची किनार असेल असा विचारही त्यांनी केला नाही.

उत्तराधिकाऱ्याची जागा घेणारी व्यक्ती ही जागतिक घडामोडींचे व्यवस्थित ज्ञान असलेली असावी. आकर्षक याचा दुसरा अर्थ हा सुद्धा होतो. भाषांतरकारांना यातील मेख उद्धृत करता आली नाही आणि उत्तराधिकारी नेमण्याच्या प्रक्रियेतील नकारात्मकतेत अजून भर पडली. चीनविषयक निष्णात आणि जाणकार असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि परराष्ट्र सचिव विजय केशव गोखले आपल्याला लाभले आहेत. चीनच्या सर्व घडामोडींचा त्यांचा अभ्यास आहे. परंतु चीन आणि दलाई लामा यांच्यातील भांडणांमध्ये भारताचे नक्की धोरण काय आहे? चीन च्या विरोधात हुकुमाचा एक्का म्हणून आपल्याकडे दलाई लामा असताना देखील आपण संदिग्धावस्थेत का आहोत? आपला दृष्टीकोन स्पष्ट का नाहीये?

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी ही आमची चिंता नाही. तो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे. तिबेटी समुदायाची ती आध्यात्मिक आणि खाजगी गोष्ट आहे असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे होईल. भारताच्या सुरक्षिततेसाठी आणि राजकीय धोरणासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे यात नक्कीच शंका नाही. परंतु दलाई लामा यांची बाजू घ्यायची की चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेटची बाजू घ्यायची की सगळीकडे विखुरलेल्या तिबेटियन नागरिकांच्या बाजूने जायचे याचे चित्र मात्र भारताच्या मनात अजूनही स्पष्ट झाले नाही.

पुढचे दलाई लामा कोण यावर चीनची भूमिका अगदीच स्पष्ट आहे. पुढील दलाई लामा कोण हे नुसते ठरवायलाच नव्हे तर त्याच्या किंवा तिच्या शोधात महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची त्यांची मनीषा आहे.

दलाई लामांच्या शोध कार्यातील तांत्रिक अथवा धर्मशास्त्रविषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करता या निवडीत सध्याच्या दलाई लामांचे अधिकार हेच अंतिम असतील या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

ते पुनर्जन्म घेण्याचा विचार करू शकतात. जेणेकरून अत्ता हे प्रकरण पुढे ढकलले जाईल. त्याने आधीच पुनर्जन्म घेतलाय असेही ते जाहीर करू शकतात. जेणेकरून वेळ वाचेल. किंवा एखाद्या प्रौढ व्यक्तीस त्याने आधीच जन्म घेतलाय असे सांगून त्याला उत्तराधिकारी नेमू शकतात.

उत्तराधिकारी हा चीनच्या हातातील कठपुतळी असू नये यासाठी तो माझ्याच निवडीचा असेल अशी भूमिका दलाई लामांनी जरी घेतली तरी तो नक्की कुठल्या देशाचा असावा हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. तो चीनचा असेल की भारताचा असेल की अन्य कुठल्या देशाचा असेल हे अजून स्पष्ट झाले नाही. जर उत्तराधिकाऱ्याचा शोध चीन मध्ये येऊन थांबला तर त्याला चीनमधून संघर्ष करावा लागेल. चीन सरकारने जरी लक्ष दिले नसले तरी दलाई लामांनी अनेकदा तिबेटमध्ये परत जाण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. उत्तराधिकारी जर भारतातील असेल तर तिबेटचा कारभार भारतातच राहून चालू ठेवला जाऊ शकतो. जर तो भारत किंवा चीन दोन्ही देशातील नसून दुसऱ्याच देशाचा असेल तर तिबेट प्रश्न आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे येण्यास खूप मदत होईल. चीनच्या शक्तीपुढे दलाई लामा यांचा टिकाव कसा लागेल ते सांगता येत नाही.

चीन तिबेटच्या बाबतीत भारताच्या दोन पावले पुढे आहे. त्यांच्या तुलनेत भारताकडे काय काय पर्याय आहेत? दलाई लामांवर सर्व गोष्टी सोपवून आपण शांत राहण्याचा ? त्यांनी जागतिक भौगोलिक महात्म्य जाणले आहे. पण आपणही थोड्या प्रमाणात आपली धोरणे स्पष्ट करायला नकोत का? दलाई लामांना धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून सहकार्य करत असताना त्या जोडीने भारताचेही हित पाहायला नको का?

दलाई लामांना तिबेट बरोबरच भारतातील लडाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तसेच नेपाळ, सिक्कीम, भूतान, मंगोलिया पाश्चात्य जगात देखील खूप मान दिला जातो. भारत आणि तिबेट यांचे संबंध पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत अत्ता जास्त मजबूत आहेत. आपल्याला ते तसेच बळकट ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. उत्तराधिकारी नेमण्याच्या प्रक्रियेत भारताचा हस्तक्षेप असणे गरजेचे आहे. आपण ही संधी गमावता काम नये.

- मकरंद परांजपे यांच्या लेखाचा अनुवाद.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: dailyO

The Dalai Lama legacy: India needs diplomatic policy on the succession issue.