मोदी सरकारने चीनला दिला उघड उघड संदेश - तैवानच्या अध्यक्षांच्या शपथविधी सोहळ्यास भारताचे २ खासदार उपस्थित.

तैवानचे अध्यक्ष त्सई इंग-वेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यास मिनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान हे भाजपाचे दोन खासदार व्हर्च्युअली उपस्थित राहिले. 

त्सई यांनी बुधवारी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची शपथ ग्रहण केली. कोविद- १९ च्या महामारीमुळे तैवानमध्ये परदेशी पाहुण्यांना बंदी घातली गेली असल्यामुळे शपथविधी सोहळ्यास ४१ देशातून ९२ मान्यवर आभासी ( व्हर्च्युअली ) उपस्थित राहिले. त्यामध्ये भारतातर्फे हे दोघे उपस्थित राहिले.

२०१६ मध्ये जेव्हा त्सई पहिल्यांदा निवडून आल्या होत्या तेव्हा विचाराअंती मोदी सरकारने उदघाटन सोहळ्यास आपल्या खासदारांना न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

यावेळी तैपेई येथे झालेल्या समारंभात भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे भारत-तैपेई असोसिएशनचे महासंचालक सोहंग सेन यांच्यासमवेत भाजप खासदारही सामील झाले. तैवानमध्ये भारताचे अधिकृत परराष्ट्र कार्यालय नाही.

त्सई याना परदेशी मान्यवरांकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रत्येक अभिनंदनपर संदेशांवर चीनने आक्षेप घेऊन कडक टीका केली आहे. 

यासंबंधी अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता या दोन खासदारांशी पत्रकारांनी संपर्क करायचा प्रयत्न केला असता काहीच माहिती हाती लागली नाही. ( व्हर्च्युअली ) आभासी उपस्थितीमध्ये या दोन खासदारांनी अभिनंदनाचा जो संदेश पाठवला आहे त्यामध्ये भारत आणि तैवान दोन्ही देशांचा लोकशाहीवर आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवर विश्वास असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

" भारत आणि तैवान या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाही आहे. दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा आदर या सामायिक गोष्टी आहेत. गेल्या काही वर्षात भारत आणि तैवानने व्यापार, गुंतवणूक आणि दळणवळण या सारख्या काही क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. " व्हिडिओद्वारे त्सई याना शुभेच्छा देण्यात आल्या असताना दोन्ही खासदारांनी त्यांना या गोष्टीची आठवण करून दिली. भारत आणि तैवान मधील संबंध अधिकाधिक दृढ व्हावेत अशी मनोकामना देखील या व्हिडिओद्वारे त्यांनी व्यक्त केली.

१९४९ मध्ये  कुओमिंगटांग ( द चायनीज नॅशनल पार्टी ) यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये खूप मोठे गृहयुद्ध झाले आणि त्यानंतर त्यांनी चीन सोडून पळ काढला आणि तैवानची स्थापना केली. तेव्हापासून पुन्हा एकीकरण करण्याच्या चिनी अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना तैवानने विरोध केला आणि बीजिंगच्या दहशतीखाली सुद्धा त्यांनी आपले स्वयंशासित राज्य राखले.

आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीनने " वन चीन पॉलिसी " चा आग्रह धरल्याने अजूनपर्यंत बऱ्याचश्या देशांनी तैपेई सोबत अधिकृतरीत्या आपले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. जपान, साऊथ कोरिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांसारख्या बलाढ्य देशांनी तैवानसोबत व्यावसायिक, सांस्कृतिक आणि सुरक्षेविषयक संबंध ठेवले. भारताने अधिकृत राजकीय संबंध ठेवले नसले तरी दोन्ही देशांमध्ये गेल्या दोन दशकापासून संबंध वाढत आहेत. भारताने इंडिया-तैपेई असोसिएशन द्वारे तैवानमध्ये आपले एक कार्यालय उघडले आहे. तसेच तैवानच्या बाह्य व्यापार विकास परिषदेने २०१८ मध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे भारतात चार नवीन कार्यालये स्थापन केली. 

भारत आणि तैवानमधी व्यापाराने खूप मोठी झेप घेतली आहे. २००० साली भारताचा व्यापार १ बिलियन डॉलर्स इतका होता तो २०१९ मध्ये ७.५ बिलियन डॉलर्स वर जाऊन पोचला आहे. तैवानची भारतातील गुंतवणूक आधीच्या गुंतवणुकीच्या बारा पटीने वाढली आहे. ढोबळमानाने २३०० भारतीय विध्यार्थ्यानी तैवानच्या कॉलेज मध्ये आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

तैवानने ज्याप्रकारे कोविद-१९ च्या महामारीचा सामना केला आहे आणि चीनला दोषी मानले आहे ते पाहता तैवानला इतर महासत्तांचा या कारणामुळे मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.

भारताने तैवानच्या अध्यक्षांचे अभिनंदन करून चीनला सरळ सरळ विरोधी संदेश पाठवला आहे. चीनने यासंदर्भात त्याची भूमिका अजून स्पष्ट केलेली नाही.

- प्राची चितळे जोशी.

( ICRR Media Monitoring Desk )

Source : theprint

Modi govt’s subtle message to China — 2 BJP MPs ‘attend’ Taiwan president’s swearing-in