भूतान-चीन सीमा करार आणि भारत
          Date: 18-Oct-2021
  
 
 
Bhutan Border_1 &nbs
 
 
 
१४ ऑक्टोबर रोजी प्रदीर्घ प्रांतीय वाद सोडवण्यासाठी आणि भूतान-चीन सीमा वाटाघाटींना वेग देण्यासाठी 'थ्री-स्टेप रोडमॅप' च्या करारावर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वू जियांग्हाओ आणि भूतानचे परराष्ट्र मंत्री दांडी दोर्जे यांनी स्वाक्षरी केली. या बाबतचे आणखी तपशील अजून उपलब्ध नाहीत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही देशांमधील सीमांकन वाटाघाटी पुढे नेणे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत करण्यासाठी काम करणे हे या कराराचे लक्ष्य आहे.
 
 
१३ ऑक्टोबर रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्याला विरोध करताना मंत्रालयाने प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की "भारताने एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश' ला चीन सरकारने कधीच मान्यता दिली नाही". CGTN मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका ऑप-एडमध्ये म्हटले आहे, “चीनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि देशाविरुद्धच्या प्रादेशिक वादांचे शस्त्रीकरण करण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नांनाही हा धक्का आहे. भूतान चीनकडे 'धोका' म्हणून बघत नाही"
 
 
चीन आणि भूतानमधील सीमेचा मुद्दा विशेष आहे कारण तो केवळ भूतानशी संबंधित नाही तर चीन-भारत संबंधांसाठी नकारात्मक घटक बनला आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चीन आणि भूतान सामंजस्य कराराचे सामरिक महत्त्व आहे जे भारतीय मुख्य भूमीला ईशान्येकडील राज्यांना जोडते.
 
 
भूतान-चीन सीमा प्रश्न
 
भूतानची चीनसोबत 400 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीची सीमा आहे. चीन-भूतान सीमा विवादात पारंपारिकपणे 295 चौरस मैल (चौरस मैल) क्षेत्राचा समावेश आहे, ज्यात उत्तर भूतानमधील जाकुरलुंग आणि पसामलुंग खोऱ्यातील 191 चौरस मैल आणि पश्चिम भूतानमधील आणखी 104 चौरस मैल यांचा समावेश आहे ज्यात डोकलाम, सिंचुलुंग, ड्रमाना आणि शाखातो यांचा समावेश आहे.
 
 
१९८४ मध्ये थेट द्विपक्षीय चर्चा सुरू झाली आणि त्यानंतर तज्ञ गट स्तरावर सीमा चर्चेच्या २४ फेऱ्या झाल्या. १९९७ मध्ये चीनने डोकलामसह त्याच्या पश्चिम भागातील प्रदेशाच्या बदल्यात मध्य भूतानमधील क्षेत्रांवर दावा सोडण्याची ऑफर दिली. भारताच्या दबावामुळे
 
 
भूतानने हा करार नाकारला ज्यामुळे अरुंद सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ चिनी अतिक्रमणांमुळे धोका निर्माण झाला असता.
 
गेल्या जूनमध्ये, चीनने सकटेंग वन्यजीव अभयारण्यावर (जे भारताच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेला लागून आहे)
 
दावा केला होता. जून 2020 मध्ये, यूएस-आधारित पर्यावरण वित्त गट ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटी (जीईएफ) च्या आभासी बैठकीत, भूतानच्या पूर्वेकडील जिल्हा त्राशिगांगमध्ये असलेल्या सकटेंग वन्यजीव अभयारण्यातील एका प्रकल्पासाठी निधी देण्याच्या भूतानच्या अर्जाला एका चीनी प्रतिनिधीने विरोध केला. चिनी प्रतिनिधीने दावा केला की हे अभयारण्य "चीन-भूतान वादग्रस्त भागात" आहे. यानंतर, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय वृत्तपत्र हिंदुस्तान टाइम्सला एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, चीन-भूतान सीमेवरील "पूर्व, मध्य आणि पश्चिम क्षेत्रातील विवाद बराच काळ अस्तित्वात होते". प्रतिसादात, भूतानने GEF मध्ये सांगितले की सकटेंग "भूतानचा एक अविभाज्य आणि सार्वभौम प्रदेश आहे"
 
 
उत्तर आणि पश्चिम भूतानमधील ऐतिहासिकदृष्ट्या वादग्रस्त प्रदेश तुलनेने लहान आहे. तथापि, पूर्व भूतानमध्ये नवीन चीनी दावा सुमारे 2,051 मैल आहे जो भूतानच्या एकूण क्षेत्राच्या 11 टक्के आहे. पश्चिम भूतानमधील वादग्रस्त प्रदेश ही समृद्ध कुरणांची जमीन आहे जी तिबेटी आणि भूतानी मेंढपाळांमधील ऐतिहासिक संघर्षाची जागा आहे आणि आर्थिक दृष्टिने अतिशय महत्वाची आहे.
 
 
भूतानचे भारताच्या दृष्टिने असणारे सामरिक महत्व
 
२०१७ मध्ये डोकलाम पठारावर भारत-चीन विरोधामुळे युद्धाची भीती निर्माण झाली होती. भूतानने हे क्षेत्र आपल्या मालकीचे ठेवले आणि भारताने भूतानी दाव्याला पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय सुरक्षा कारणास्तव डोकलाम ट्राय जंक्शनवर बीजिंगने रस्ता बांधण्यास नवी दिल्लीने विरोध केला. ७३ दिवसांच्या गतिरोधानंतर भारतीय आणि चिनी सैन्याने डोकलाममधून माघार घेतली, परंतु त्यांनंतर आलेल्या सॅटलाईट इमेजने या भागातील चीनी लष्कर पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असल्याचे निदर्शनास आणले. डोकलामच्या निर्णायक स्थानामुळे चीन पश्चिम भूतानमध्ये प्रादेशिक दावे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. पठार ट्राय-जंक्शनच्या आग्नेयेस आहे. भूतानच्या नियंत्रणाखालील डोकलामुळे भारताला चीन विरोधात कायम फायदा मिळाला आहे.
हिमालयातील सर्वात रणनीतिकदृष्ट्या महत्वाची स्थावर मालमत्ता म्हणून ओळखली जाणारी चुम्बी व्हॅली भारताला सिक्कीमपासून चीनविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्याचा फायदा देते. डोकलामवरील नियंत्रणाने चीन सिलीगुडी कॉरिडॉरवर धडक देऊ शकतो, जो भारताच्या संघर्षग्रस्त ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागांना जोडतो.
 
 
त्यामुळे डोकलामवर चीनचे नियंत्रण भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेवर गंभीर परिणाम करू शकते. भारत केवळ रणनीतिक प्रतिहल्ला चढवण्याची क्षमता गमावणार नाही, तर चीनला कालिम्पोंगमध्ये आक्रमण करण्यासाठी लाँच पॅड प्रदान करेल.
 
 
सकटेन्गमधील चीनचे सर्वात अलीकडील प्रादेशिक दावे प्रचंड गंभीर आहेत. हे क्षेत्र भारताच्या अरुणाचल प्रदेशला लागून आहे, ज्यात चीन आणि भारत यांच्यातील वादग्रस्त प्रदेश आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) पूर्व सेक्टरमध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील वादाचा मुख्य भाग असलेला तवांग सकटेंगच्या ईशान्येकडे आहे आणि भारतीय सीमा संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे. डोकलाम आणि सकटेंगवरील नियंत्रणाने एलएसीच्या पूर्व क्षेत्रात भारताशी व्यवहार करताना चीनला महत्त्वपूर्ण लष्करी फायदे मिळतील. भारताने गुवाहाटी ते तवांग पर्यंत सकटेंग वन्यजीव अभयारण्यातून रस्ता बनवण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे प्रवासाचे अंतर कमी होईल आणि विवादित चीन-भारतीय सीमेवर सैनिकी क्षमता बळकट होईल. गुवाहाटी-सकटेंग-तवांग रस्त्यासाठी भारताच्या योजना ऐकून चीनने आपल्या दावा केलेल्या प्रदेशांमध्ये सकटेंगला जोडले आहे.
 
 
गेल्या दशकात, चीनने नेपाळ आणि श्रीलंकेप्रमाणे पारंपारिक भारताच्या प्रभावाखाली असलेल्या दक्षिण आशियाई देशांशी परराष्ट्र धोरणातील आपला प्रभाव वाढवला आहे. भूतान मात्र त्याच्या सीमा विवादामुळे बीजिंगसाठी एक अडथळा राहिला आहे. भारतासाठी बीजिंगची वाढलेली दक्षिण आशियातील ढवळाढवळ चिंतेची बाब आहे. जेव्हा भूतानचा प्रश्न येतो, तेव्हा भारत चीन-भूतानी संबंधांना आकार घेण्यापासून रोखण्यासाठी आणि आपली प्रादेशिक अखंडता अबाधित राखण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयास करेल हे नक्की.