The Kaoboys of R&AW by B Raman

खलिस्तानी आतंकवाद ( Book- The Kaoboys of R&AW by B Raman )

भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते आणि त्याचवेळी यूएस,यूके आणि कॅनडामध्ये भारतातून स्थलांतरित झालेल्या शीख लोकांचा एक मोठा गट तिकडे तयार झाला होता. त्यांच्यापैकी काही तर ब्रिटिश राजवटीतच ब्रिटीश कोलंबियाच्या सॉ मिल्समध्ये काम करण्यासाठी कॅनडामध्ये स्थलांतरित झाले होते. यातील बहुतेक स्थलांतरित गरीब ग्रामीण कुटुंबांतून आले होते. त्यातले कित्येकजण यूकेमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीत ड्रायव्हर आणि कंडक्टर म्हणून काम करून आपले पोट भरत होते. अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी कॅलिफोर्नियामध्ये लिंबूवर्गीय शेतीमध्ये अत्यंत चांगली प्रगती केली. कॅलिफोर्नियातील युबा सिटीमध्ये शीख शेतकऱ्यांचा समृद्ध समुदाय होता. कॅनडात स्थलांतरित झालेल्यांनी कारखाने आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमध्ये काम करत आपले आयुष्य जगायला सुरुवात केली.

पाश्चात्य देशांमध्ये राहूनही ते त्यांच्या धर्माशी कायम जोडलेले राहिले. काम करून जे पैसे वाचतील त्यातून ते आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी आणि अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात पूजा करण्यासाठी भारतात येत. 1950 च्या उत्तरार्धात आणि 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीस, पगारदार म्हणून परदेशात काम करणाऱ्या शीखांना जे विशेषतः यूकेच्या सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांमध्ये काम करत होते त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला कारण त्यांचे मालक शीखांनी दाढी काढावी आणि पगडी घालणे बंद करावे असा आग्रह धरू लागले. शिवाय पश्चिमेकडील शीख स्थलांतरितांना भूसंपादनासाठी आणि त्यांना पूजा करता येईल अशा ठिकाणी गुरुद्वार बांधण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

यूकेमध्ये, प्रभावित झालेल्या अनेक शिखांनी हे प्रकरण लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांकडे उचलून धरले आणि त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. उच्च आयोगाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि शिखांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंनी परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या स्थलांतरितांच्या बाबतीत हातमिळवणीचे धोरण अवलंबले. भारत सरकार त्यांच्या वतीने त्यांच्या यजमान सरकारांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या समस्या मांडून त्यांनी त्या स्वत:च सोडवाव्यात असे सांगण्यात आले.

प्रभावित शीखांनी भारत सरकारच्या उदासीन वृत्तीची तुलना ज्यू लोकांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला प्रतिसाद देण्यासाठी इस्रायल सरकारने घेतलेल्या उपयुक्त आणि हस्तक्षेपवादी भूमिकेशी केली. संतप्त शिखांच्या मते इस्त्रायली सरकारने ज्यू लोकांच्या धार्मिक हितांचे रक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी नेहमीच स्वीकारली. शिवाय, इस्रायली नागरिकत्व कायद्याने दुहेरी नागरिकत्वाची परवानगी दिली, तर परदेशी नागरिकत्व घेतलेल्या शीख स्थलांतरितांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागले. शिखांची आणखी एक मागणी अशी होती की भारत सरकारने ननकाना साहिब गुरुद्वारासारख्या पाकिस्तानातील त्यांच्या पवित्र तीर्थस्थानांना भेट देण्यासाठी भारतातील तसेच परदेशात राहणार्‍या शीखांना तीर्थयात्रेची सुविधा देण्याची मागणी पाकिस्तानकडे उचलून धरावी.

इतर सरकारांसोबत असे मुद्दे उचलून धरण्याच्या भारत सरकारच्या अनिच्छेबद्दल यूके, यूएस आणि कॅनडातील असमाधानी शीख रहिवाशांमध्ये अशी भावना निर्माण केली की शिखांसाठी स्वतंत्र राज्य निर्माण करूनच ते शक्य होईल जे त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यास सक्षम असेल. यूकेमधील शीख बस चालक आणि वाहकांच्या एका गटाने चरणसिंग पंचीच्या नेतृत्वाखाली शीख होमरूल मूव्हमेंट नावाची संघटना स्थापन केली.
काही शीख शेतकऱ्यांनी युनायटेड ज्यू अपीलच्या धर्तीवर युनायटेड शीख अपील नावाची संघटना तयार केली. युनायटेड ज्यू अपील ज्यू लोकांच्या हक्कांसाठी सक्रिय होती पुढे तिने इस्रायलच्या स्वतंत्र राज्यासाठी काम केले.तथापि पश्चिमेकडील बहुसंख्य शीख समुदाय या संघटनांपासून दूर राहिले. त्यांनी स्वतंत्र शीख राज्याच्या कल्पनेचे समर्थन कधीही केले नाही.

१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धापूर्वी १९६७ ते १९६९ या काळात पंजाब विधानसभेचे उपसभापती आणि नंतर पंजाबचे अर्थमंत्री म्हणून काही महिने काम केलेले डॉ. जगजित सिंग चौहान लंडनला जाऊन शीख होमरूल चळवळीत सामील झाले. त्यांनी होमरूल चळवळीचे नेतृत्व हाती घेतले आणि त्याचे नामकरण 'खलिस्तान चळवळ' केले गेले. पंजाबमध्ये निर्माण होणाऱ्या स्वतंत्र शीख राज्याचे नाव खलिस्तान ठेवावे, अशी त्यांची इच्छा होती. ते ब्रिटनमध्ये येण्यापूर्वीच पाकिस्तानी उच्चायुक्तालय आणि लंडनमधील अमेरिकन दूतावास शीख होमरूल चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात होते.चौहान लंडनला आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित केला आणि भारत सरकारच्या विरोधात त्यांच्या प्रचाराला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली जेणेकरून भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासाठी ही शरमेची गोष्ट ठरावी. पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा जनरल याह्या खान यांनी त्यांना पाकिस्तानात बोलावले. पंजाबमधील शीख समुदायात त्यांचे कोणतेही अनुयायी नसतानाही भारतीय शीख समुदायाचे नेते म्हणून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यांच्या पाकिस्तान भेटीदरम्यान, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाकिस्तानच्या गुरुद्वारांमध्ये ठेवलेले काही शीख पवित्र अवशेष दिले गेले. ते त्यांनी आपल्यासोबत यूकेला नेले. शिखांच्या धार्मिक हिताचे रक्षण करणारा नेता म्हणून स्वत:ला प्रस्तुत करण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

डिसेंबर 1971 मध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या सूचनेनुसार R&AW ने पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि परिणामी निर्वासितांचे भारतात होणारे पलायन यावर प्रकाश टाकण्यासाठी PSYWAR मोहीम सुरू केली होती. CIA आणि ISI ने त्याला प्रतिकार म्हणून भारतातील शिखांच्या मानवी हक्कांचे कथित उल्लंघन आणि परदेशात राहणाऱ्या शीखांच्या समस्यांबाबत भारत सरकारची उदासीन वृत्ती यावर PSYWAR मोहीम सुरू केली. चौहान यांनी आपल्या न्यूयॉर्क भेटीत ‌स्थानिक मीडिया आणि इतरांची भेट घेत खलिस्तान चळवळीची माहिती दिली. या बैठका यूएस नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सेक्रेटरिएटच्या काही सदस्यांनी विचारपूर्वक आयोजित केल्या होत्या, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. हेन्री किसिंजर होते. 13 ऑक्टोबर 1971 रोजी त्यांनी “न्यूयॉर्क टाईम्स” मध्ये स्वतंत्र शीख राज्याच्या चळवळीची घोषणा करणारी एक जाहिरात प्रकाशित केली होती. या जाहिरातींसाठी वॉशिंग्टन डीसीमधील पाकिस्तानी दूतावासाने पैसे दिल्याचे R&AW ने केलेल्या चौकशीत दिसून आले. शिखांच्या मानवी हक्कांच्या कथित उल्लंघनाच्या प्रश्नावर भारत आणि इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात ही PSYWAR मोहीम 1977 पर्यंत चालू होती. 1977 मध्ये इंदिरा गांधी निवडणुकीत पराभूत झाल्या आणि त्यांच्या जागी मोरारजी देसाई आले तेव्हा ही मोहीम सीआयए आणि आयएसआयने अचानक बंद केली. डॉ. चौहान भारतात परतले आणि त्यांनी तथाकथित खलिस्तानच्या निर्मितीची मोहीम थांबवली.

दरम्यानच्या काळात, यूके, यूएस आणि कॅनडामधील शीख तरुणांनी काही भागांत तयार केलेल्या इतर अनेक शीख संघटना आंतरराष्ट्रीय शीख युथ फेडरेशन (ISYF), दल खालसा, बब्बर खालसा इत्यादी नावांनी अस्तित्वात आल्या. त्यांनी खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसक मोहिमांना प्रोत्साहन दिले आणि हिंसाचाराच्या विरोधात असलेल्या डॉ. चौहान यांच्या नेतृत्वाचा त्याग केला. 1970 च्या अखेरीस, आयएसआयचा चौहानमधील रस संपला आणि त्यांनी नवीन संघटनांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर चौहान लंडनला परतले आणि त्यांनी खलिस्तानची चळवळ पुन्हा सुरू केली. त्याच्या प्रचार मोहिमेचा एक भाग म्हणून टपाल तिकिटे आणि तथाकथित स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या कथित चलनी नोटा कॅनडात छापल्या गेल्या आणि त्या चलनात आणल्या गेल्या. ते ओटावा येथे गेले तेथे एका चिनी डिप्लोमॅटला भेटून कथितरित्या त्यांच्या आंदोलनासाठी चीनचे समर्थन मागितले. चीनच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी ते हाँगकाँगला गेले आणि पुढे बीजिंगला जाण्याचा प्रयत्न केला पण चिन्यांनी नकार दिला. परंतु अमेरिकेने त्यांच्यामध्ये स्वारस्य कायम ठेवले. त्यांनी वारंवार वॉशिंग्टन डीसीला भेट दिली, यूएस अधिकारी आणि काँग्रेसच्या सदस्यांना भेटत राहिले. सीआयएने नवीन शीख युवा संघटनांपासून अंतर राखले कारण ते हिंसेचे समर्थन करत होते परंतु पत्रकार आणि इतर मध्यस्थांद्वारे त्यांच्या योजना आणि क्रियाकलापांबद्दल ते माहिती ठेवत होते.

इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेत नवीन शीख नेते सक्रिय झाले. त्यांचे नाव गंगा सिंग ढिल्लॉ. ते अमेरिकेत स्थलांतरित होण्यापूर्वी आणि वॉशिंग्टन डीसीमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी पंजाब पोलिसात कनिष्ठ अधिकारी होते. यूएस मध्ये स्थलांतरित झाल्यानंतर, त्यांनी केनियन वंशाच्या शीख महिलेशी लग्न केले, जी जनरल झिया-उल-हक यांच्या पत्नीची जवळची मैत्रीण होती पत्नीच्या मदतीने ढिल्लॉनची झियाशी ओळख झाली आणि ते त्याच्या विश्वासू मित्रांपैकी एक बनले. त्यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नानकाना साहिब फाऊंडेशन नावाची एक संस्था स्थापन केली आणि ते अनेकदा पाकिस्तानला भेटी देऊ लागले. ढिल्लॉन हे इंदिरा गांधींचेही कठोर टीकाकार बनले आणि त्यांनी अमेरिकेला त्यांच्या विरोधात प्रचारात मदत केली.

या कारवायांचा परिणाम म्हणून, सनटूकने 1980 च्या शेवटी परदेशात शीख अतिरेकी घटकांच्या कारवायांबद्दल गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी आणि त्यांच्या ISI सोबतच्या संबंधांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचा निर्णय घेतला. मला विभागाचा प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पदभार स्वीकारल्यानंतर मी या विषयावरील मागील सर्व अहवाल एकत्रित केले. एके दिवशी परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) मधील एका संयुक्त सचिवाने मला फोन केला आणि मला विचारले की परदेशात विशेषतः यूएसमधील शीख अतिरेकी कारवायांवर R&AW कडे काही पार्श्वभूमी नोट आहे का. मी तयार केलेल्या तपशीलवार नोटच्या काही प्रती मी त्याला पाठवल्या.

काही दिवसांनंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारलेल्या नरसिंह राव यांच्या कार्यालयाने मला फोन केला आणि सांगितले की राव, जे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत, त्यांना मी भेटावे आणि त्यांना अमेरिकेतील खलिस्तानी कारवाया आणि त्यांचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध या बद्दल माहिती द्यावी अशी इच्छा आहे. मी त्यांना भेटून माहिती दिली. त्यांने मला पार्श्वभूमी नोट दाखवली, जी मी तयार केली होती ज्याची एक प्रत त्याच्याकडे होती आणि विचारले “ही MEA ने तयार केलेली खूप चांगली पार्श्वभूमी नोट आहे. R&AW असे काही का तयार करू शकत नाही?" मी उत्तर दिले की, खरं तर, मी या विषयावरील नोट R&AW फाईल्स तपासल्यानंतर तयार केल्या होत्या आणि काही प्रती MEA मधील संयुक्त सचिवांना पाठवल्या होत्या. राव आश्चर्यचकितपणे म्हणाले: "पण सहसचिव म्हणाले की त्यांनी ते तयार केले आहे!"

29 सप्टेंबर 1981 रोजी, तत्कालीन कॅबिनेट सचिव (CS) यांना नवी दिल्ली विमानतळ नियंत्रण टॉवरवरून एक फ्लॅश मिळाला की इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे काही अज्ञात दहशतवाद्यांनी अपहरण केले आणि लाहोरला जाण्यास भाग पाडले. भारत सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीची तातडीने कॅबिनेट सचिवांच्या कार्यालयात बैठक झाली. याआधी 1971 मध्ये अपहरण करणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) च्या सदस्यांनी हे अपहरण केले असावे असा प्राथमिक अंदाज होता. मला कॅबिनेट सचिवांनी बोलावले होते. त्यावेळी दहशतवाद्यांनी स्वतःची ओळख पटवली नव्हती. सीएसने मला माझं मत विचारलं. JKLF याला जबाबदार असायला हवे या मताशी मी असहमत होतो. हे बहुधा गजेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दल खालसा नावाच्या शीख अतिरेकी संघटनेने केले असावे. माझे मत स्वीकारले गेले नाही कारण तोपर्यंत शीख अतिरेकी निरंकारी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पंथाच्या काही सदस्यांचे हत्याकांड करण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही दहशतवादाच्या कृत्यात गुंतले नव्हते.

मी माझ्या कार्यालयात परतलो माझ्या वैयक्तिक सहाय्यकाने मला सांगितले की सीएसचे कार्यालय माझ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मी त्यांच्या कार्यालयात परत यावे अशी त्यांची इच्छा आहे. मी तिथे पोहोचल्यावर सीएस कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने मला सांगितले की दहशतवाद्यांनी स्वतःची ओळख पटवली आहे. गजेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दल खालसाच्या काही सदस्यांनी हे अपहरण केले होते. त्यांनी मला विचारले की त्यांनी आपली ओळख संगण्यापूर्वी मी त्यांना कसे ओळखू शकलो. तर काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीतील "न्यूयॉर्क टाईम्स" चे तत्कालीन वार्ताहर अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात गेले होते आणि दल खालसाच्या काही सदस्यांना भेटले होते. दल खालसाची उद्दिष्टे आणि शिखांच्या समस्यांवर त्यांनी गजेंद्र सिंग यांची मुलाखतही घेतली होती. त्या मुलाखतीत गजेंद्र सिंग म्हणाले होते: "दल खालसाने पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे अनुकरण करण्याची वेळ आली आहे."

त्यांनी विचारले: "मग त्याची नवी दिल्लीतील बातमीदाराने मुलाखत घेतली होती हे तुम्हाला कसे कळते?" मी प्रत्युत्तर दिले की आयबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोसाठी नवी दिल्लीतील परदेशी वार्ताहरांनी त्यांच्या मुख्यालयात पाठवलेले सर्व टेलेक्स डिस्पॅच रोखत असे. ते संबंधित प्रेषणांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील व्यत्यय हाताळणाऱ्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवत असत."न्यूयॉर्क टाईम्स" च्या प्रतिनिधीने त्याच्या मुख्यालयात त्याच्या भेटीबद्दल पाठवलेला टेलेक्स संदेश त्यांनी इंटरसेप्ट केला होता.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अपहरणकर्त्यांना प्रवासी आणि विमान सोडण्यास आणि आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्त केले. प्रवाशांसह विमान भारतात परतले. गजेंद्र सिंगसह आत्मसमर्पण केलेल्या अपहरणकर्त्यांना ननकाना साहिब गुरुद्वारामध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

झील-उल-हक सरकारने त्यांना तपास आणि चाचणीसाठी भारत सरकारकडे सोपवण्यास नकार दिला. योग्य तपास करून त्यांच्या न्यायालयात खटला चालवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यांनी तपास आणि चाचणीची लबाडी केली. त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, परंतु त्यांना तुरुंगात पाठवण्याऐवजी त्यांना नानकाना साहिबमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली. गजेंद्र सिंग देश-विदेशातून नानकाना साहिबला भेट देणाऱ्या शीख यात्रेकरूंना भेटायचे आणि विरोधात प्रचार करत.

त्यानंतर आणखी तीन अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या.24 ऑगस्ट 1984 रोजी झालेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या अपहरणाच्या बाबतीत, त्यांनी या कवायतीचे पालन केले नाही कारण मागील फ्लाइटच्या अपहरणकर्त्यांशी त्यांचे पूर्वीची पद्धत जमली नाही. जेव्हा हे विमान लाहोरमध्ये उतरले तेव्हा आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांना कळले की दहशतवाद्यांनी खोट्या शस्त्राने हायजॅक केले होते.त्यामुळे त्यांनी दहशतवाद्यांना रिव्हॉल्व्हर देऊन दुबईला जाण्यास प्रवृत्त केले. विमान दुबईला उतरले तेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले जाणार नाही, असे आश्वासन देऊन अपहरण संपवण्यास राजी केले. अपहरणकर्त्यांनी विमान आणि प्रवाशांना भारतात परत जाण्यासाठी सोडून दिले आणि रिव्हॉल्व्हर दुबईच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले. त्यांना अमेरिकेत जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची इच्छा होती कारण अमेरिका त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणार नाही, असा त्यांना विश्वास वाटत होता.

लाहोरहून विमानाने दुबईसाठी उड्डाण घेतल्याची माहिती भारत सरकारला मिळताच त्यांनी दुबईच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांचे मन वळवण्यासाठी IB, R&AW, MEA आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त पथक दुबईला पाठवले. अपहरण संपुष्टात येताच अपहरणकर्त्यांना रिव्हॉल्व्हरसह चाचणीसाठी भारताकडे सुपूर्द करणे. सुरुवातीला यूएईचे अधिकारी तसे करण्यास कचरत होते. इंदिरा गांधींनी एमईएचे तत्कालीन सचिव रोमेश भंडारी यांची नियुक्ती केली, ज्यांचे सत्ताधारी कुटुंबात आणि UAE च्या नोकरशाहीमध्ये अत्यंत उच्चस्तरीय संपर्क होते, त्यांना दुबईला जाण्यासाठी सांगण्यात आले. त्यांनी UAE अधिकार्‍यांना अपहरणकर्ते आणि रिव्हॉल्व्हर सुपूर्द करण्यासाठी राजी केले.

अपहरणाचे शस्त्र सोडून दिल्यानंतर खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी पंजाब आणि दिल्लीत आपला दहशतवाद तीव्र केला. सुरुवातीला त्यांनी आयएसआयने दिलेल्या हातातील शस्त्रे घेऊन अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या. त्यानंतर, त्यांनी IEDs वापरण्यास सुरुवात केली. स्फोटके, डिटोनेटर आणि टायमर आयएसआयने पुरवले होते. यातून राजकीय नेते, अधिकारी, पत्रकार आणि निरपराध नागरिक यांना लक्ष करण्यात आले.

पाकिस्तानात प्रशिक्षणादरम्यान, ISI ने पंजाबच्या सिंचन कालव्यांवर हल्ला करून पंजाबची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याची गरज त्यांच्या मनावर बिंबवली आणि भारताच्या इतर भागातील शेत कामगार, जे पंजाबमध्ये काम करण्यासाठी जातात. त्यांनी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि भारताच्या इतर भागांमध्ये त्यांचे कार्य विस्तारित करण्याच्या गरजेवर जोर दिला. पंजाबमध्ये भारताविरुद्ध आयएसआयच्या दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाश्चात्य देशांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. आयएसआयने खलिस्तान चळवळीच्या समर्थनार्थ केलेल्या कारवायांकडे भारताच्या बांगलादेश मुक्तीतील भूमिकेचा बदला म्हणून पाहिले. पंजाबच्या अस्थिरतेमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंतर्गत सुरक्षा राखण्याची भारताची क्षमता कमकुवत होईल आणि पाकिस्तानी लष्कराला जम्मू आणि काश्मीरचा ताबा घेण्यास सोपे जाईल असेही वाटले. आयएसआयने त्याच्या ऑपरेशनला ऑपरेशन के-के (खलिस्तान-काश्मीर ) असे कोड-नाव दिले.

सुरुवातीला खलिस्तानी दहशतवाद्यांना पंजाबमधील लोकांचा फारसा पाठिंबा नव्हता, पण दिल्लीत झालेल्या १९ नोव्हेंबर-डिसेंबर ४,१९८२ च्या आशियाई खेळांनंतर स्थिती त्यांच्या बाजूने बदलली. त्याच सुमारास, लंडनस्थित जगजितसिंग चौहान बँकॉकला गेला आणि तेथून पंजाबमधील काही खलिस्तानी घटकांना भेटण्यासाठी काठमांडूला गेला. बँकॉकमधील R&AW अधिकाऱ्याला त्याच्या स्रोतांद्वारे लंडनहून बँकॉकमध्ये आल्याचे समजले. R&AW ने त्याला बँकॉक तसेच काठमांडू येथे पाळत ठेवली. भारत सरकारने नेपाळी अधिकाऱ्यांना त्याला उचलून भारतीय पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची विनंती केली. त्यांनी बंधन घातले नाही. त्यांनी त्याला उचलून बँकॉकला जाणाऱ्या विमानात बसवले.थायलंडचे अधिकारी मदत करत नव्हते. त्यांनी त्याला लंडनला परत पाठवले. खेळापूर्वी, IB आणि R&AW ला खलिस्तानी दहशतवादी आयईडीद्वारे खेळांमध्ये अडथळा आणण्याचा विचार करत असल्याची चिंताजनक माहिती मिळाली होती. पोलीस आणि केंद्रीय निमलष्करी दलाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. कार आणि बस थांबवण्यात आल्या आणि अनेक शीखांची कोणतीही लपविलेली शस्त्रे किंवा आयईडी शोधण्यासाठी झडती घेण्यात आली. या उपायांमुळे झालेल्या अपमानाच्या भावनांनी पंजाब आणि दिल्लीतील अनेक शीखांना खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हातात झोकून दिले. 1983 आणि 1984 या वर्षांमध्ये पंजाबमधील परिस्थिती गंभीरपणे बिघडली. खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी आपल्या कारवायांसाठी अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराचा सेफ हेवन म्हणून वापर करण्यास सुरुवात केली. 26 एप्रिल 1983 रोजी ए.एस. पंजाबचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अटवाल यांना सुवर्ण मंदिरातून बाहेर येत असताना दहशतवाद्यांनी गोळ्या घालून ठार केले.

खलिस्तानींमध्ये फूट पाडण्यासाठी संत जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांचा वापर करून त्यांना कमकुवत करण्याच्या आशा संपल्या आणि उलट त्याने अनेक शीख शेतकरी आणि इतर गरीब शीखांना खलिस्तान कारणाकडे आकर्षित केले. त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतला आणि तेथून काम सुरू केले. दहशतवादाच्या घटना वाढू लागल्या. पंजाब आणि दिल्लीत रक्तपात होत राहिला. IB आणि R&AW च्या सीमापार स्त्रोतांनी अहवाल देण्यास सुरुवात केली की ISI पाकिस्तानी माजी सैनिक आणि अगदी पाकिस्तानी सैन्यातील काही सदस्य खलिस्तानींना मदत करण्यासाठी पंजाबमध्ये घुसखोरी करत आहे.

या घडामोडी आणि अहवालांमुळे नजिकचा धोका बघता इंदिरा गांधींनी पहिल्यांदाच दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्यासाठी मंदिरात लष्कर पाठवण्याचा विचार केला. तथापि, असे करण्याआधी, तिने राजकीय तोडगा काढण्याचा आणि भिंद्रनवाले आणि इतर दहशतवाद्यांना मंदिर रिकामे करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी अकाली दलाच्या नेत्यांचा वापर करण्याचा उन्मादपूर्ण प्रयत्न केला. राजीव गांधी आणि त्यांच्या दोन निकटवर्तीयांनी नवी दिल्लीतील अतिथीगृहात अकाली दलाच्या नेत्यांसोबत अनेक गुप्त बैठका घेतल्या. या बैठकींची व्यवस्था करणे, चर्चा रेकॉर्ड करणे, इंदिरा गांधींना माहिती देण्यासाठी काओ यांच्याकडे प्रतिलेख ठेवण्याचे काम मला देण्यात आले होते. खलिस्तानी घटकांना सुवर्ण मंदिर शांततेने रिकामे करण्यास प्रवृत्त करून भारत सरकारशी सहकार्य करण्यास या चर्चा अयशस्वी झाल्या.

इंदिरा गांधींनी काओ यांना परदेशी खलिस्तानी घटकांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि भिंद्रनवाले आणि इतर खलिस्तानी घटकांना सुवर्ण मंदिर रिकामे करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागण्यासाठी परदेशात पाठवले. R&AW चे इतर दोन अधिकारी आणि मी त्याच्यासोबत होतो.
त्यानंतर भिंद्रनवाले आणि तेथे आश्रय घेतलेल्या सर्व अतिरेक्यांना अटक करण्यासाठी सुवर्ण मंदिरात लष्कराच्या छाप्याकडे असह्यपणे वाटचाल सुरू झाली. प्रस्तावित कृतीच्या शहाणपणाबद्दल गुप्तचर समुदायामध्ये थोडी अस्वस्थता होती. एकाचा असा समज होता की काओला असे वाटले की कोणतीही तडकाफडकी कारवाई करण्याऐवजी काही आठवडे धीर धरणे बरे होईल.

3 ते 6 जून 1984 या काळात गोल्डन टेंपलवर लष्कराचा छापा, ज्याला ऑपरेशन ब्लू स्टार असे कोड नाव देण्यात आले होते, ती पूर्णपणे नीटनेटकी कारवाई नव्हती. त्याला भिंद्रनवाले, त्याचे अनुयायी आणि मंदिरातील दहशतवाद्यांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिकार झाला. प्रदीर्घ झालेल्या गोळीबारात भिंद्रनवाले मारले गेले आणि अकाल तख्तचे मोठे नुकसान झाले. पंजाबच्या काही भागात आणि देशाच्या इतर भागात शीखांनी हिंसक निदर्शने केल्याची उदाहरणे आहेत. ऑपरेशनमुळे खोलवर परिणाम झाला. ऑपरेशनमुळे भारत आणि परदेशातील शीख समुदायाच्या मोठ्या वर्गाच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्याचे नकारात्मक परिणाम आणखी अकरा वर्षे भोगावे लागणार होते. या परिणामांपैकी 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी दिल्ली पोलिसांशी संबंधित त्यांच्या दोन शीख अंगरक्षकांनी इंदिरा गांधींची हत्या केली.

ऑपरेशनचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या ले.जनरल सुंदरजींनी या ऑपरेशनसाठी गुप्तचर यंत्रणांना जबाबदार धरले. त्याने दावा केला की, गुप्तचर यंत्रणांनी सांगितले होते त्यापेक्षा खलिस्तानी मंदिराच्या आत जास्त संख्येने होते आणि बरेच सशस्त्र होते. सैन्याने प्रतिकारावर मात करण्यासाठी आणि मंदिराचा ताबा मिळविण्यासाठी बराच काळ गेला हे इंटलिजन्स एजन्सीजचे खराब प्रदर्शन होते. अवघड आणि संवेदनशील ऑपरेशन्स सुरू करण्याआधी सहज यश मिळवण्याच्या क्षमतेवरचा अतिआत्मविश्वास आणि अतिआत्मविश्वास चुकल्याचे आढळून आल्यावर गुप्तचर यंत्रणांना दोष दिला गेला होता.

छाप्यादरम्यान आयएसआय प्रशिक्षित खलिस्तानी दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली. आयएसआयने दहशतवाद्यांना पुरविलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आला आहे. पण एकही पाकिस्तानी लष्करी भाडोत्री मंदिरात आढळला नाही. यासंदर्भात आयबी आणि R&WAचे अहवाल चुकीचे असल्याचे आढळून आले. सीमापार ऑपरेशन्समध्ये समन्वयाचा अभाव यामुळे अनेकदा चुकीचे, दिशाभूल करणारे आणि चिंताजनक वृत्तांकन हे आमच्या गुप्तचर समुदायाचे नुकसान झाले आहे.

मोठ्या संख्येने हताहत होण्यापेक्षा, लष्कराच्या कारवाईमुळे अकाल तख्तला झालेल्या नुकसानामुळे शीखांना जास्त दुखापत झाली. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून, त्यांच्या पक्षातील काही शीख नेत्यांनी अकाल तख्तच्या दुरुस्तीसाठी ‘कर सेवा’ (स्वैच्छिक धार्मिक कार्य) आयोजित केली. पण जगभरातील शीख समुदायाच्या मोठ्या वर्गाच्या हृदयातील दुखापत दुरुस्त करणे इतके सोपे नव्हते.

ReplyForward