भारत- अफगाणिस्तान- पाकिस्तान:- बदलते आणि बिघडते संबंध!

१९९९ चं आयसी ८१४ अपहरण भारतीय अजून विसरलेले नाहीत, यालाच आपण कंदहार विमान अपहरण म्हणून ओळखतो. जैश अतिरेकी अझर मसूदच्या सुटकेसाठी पाकिस्तानने भारतीय प्रवासी विमानाचं काठमांडू मधून अपहरण करून ते विमान तालिबान शासित अफगाणिस्तान मधील कंदहार इथे नेऊन उतरवलं होतं आणि ते सोडण्याच्या बदल्यात अझर मसूदसह अन्य काश्मिरी, पाकिस्तानी अतिरेकी भारताला सोडावे लागले होते. हि घटना भारत आणि तालिबान अफघाण यांच्या प्रत्येक संपर्कात भारतीय मनात सतत रेंगाळत राहते.

त्याचवेळी मुजाहिद्दीन युद्धाच्या वेळी अमेरिकन सिनेटर चार्ली विल्सन आणि हक्कानी नेटवर्कचा संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी याच्या पाकिस्तानी ट्रायबल एजन्सी कुर्रम मधील भेटीच्या वेळी "जलालुद्दीन हक्कानी हा मूर्तिमंत चांगुलपणा आहे" म्हणाला होता आणि त्याच अमेरिकेने पुढे हक्कानीचा मुलगा सिराजुद्दीन याच्यावर १ कोटी डॉलर्स बक्षीस लावलं होतं!

विमान अपहरण प्रकरणापासून जे भारत आणि तालिबान एकमेकांना फार सन्मानाने बघत नव्हते तेच आज एकमेकांशी खुले राजनैतिक संबंध स्थापित करत आहेत आणि हक्कानीला ज्या पाकिस्तानी भूमीवर भेटून एक अमेरिकन नेता चांगुलपणाचं प्रशस्तिपत्रक देत होता तीच पाकिस्तानी भूमी आणि सरकार आज हक्कानीसह तालिबानी राजवटीच्या विरोधात शत्रू म्हणून उभी आहे शिवाय जलालुद्दीनचा मुलगा सिराजुद्दीन हक्कानी आज तालिबानी सरकारचा गृहमंत्री आहे!

गेल्या आठवड्यात अफघाण तालिबानी विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी प्रदीर्घ शासकीय दौऱ्यावर भारतात होता. दौऱ्याच्या वेळी विदेशमंत्री जयशंकर आणि त्यांचे एकत्रित फोटो, अफघाण दूतावासात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना नं बोलावणे आणि मुत्ताकीने उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर येथील दारुल उलूम देवबंद या सुन्नी इस्लामच्या प्रमुख केंद्राला दिलेली भेट या गोष्टी भारतीय मीडियात जोरदार चर्चेत आहेत. याची संगती कशी लावायची याची थोडक्यात चर्चा...

२०२१ चा अफगाणिस्तान सत्ताबदल...

अमेरिकेत २००१ साली ९/११ चे हल्ले झाल्यानंतर हल्ल्यांचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेनला तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या ताब्यात द्यायला नकार दिल्याने अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ले करून तालिबानी राजवट उलथवून टाकली. बरोबर २० वर्षांनी अब्जावधी डॉलर्सची नासाडी करून अमेरिका तालिबानच्या हातात सत्ता सोपवून निघून गेली. या २० वर्षांच्या काळात अमेरिकेच्या हल्ल्यांपासून जीव वाचवत फिरणारे समस्त तालिबानी नेते पाकिस्तानात पाकिस्तानी सैन्याच्या सावलीत जगत होते. तालिबानी सर्वोच्च अधिकार असलेली "क्वेट्टा शूरा" पाकिस्तानी शहर क्वेट्टा मधुन अफघाण युद्धाचे निर्णय घेत होती. त्यामुळे तालिबानी सरकार परत आल्यानंतर त्यांना राजनैतिक मान्यता देणारा पहिला देश होता पाकिस्तान! "आता आमची उत्तर सीमा सुरक्षित झाली, आम्ही पूर्व सीमेवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकतो" असं पाकिस्तानी नेते उघड बोलून दाखवत होते. पण प्रत्यक्षात पाकिस्तानी अपेक्षा फोल ठरल्या आणि त्यांच्यातील १५० वर्षं जुना सीमाविवाद कल्पेनेच्या पलीकडे उफाळून आलेला आहे.

डुरंन्ड लाईनचा पेच !

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय सीमा नाही. १८९३ ब्रिटिश अधिकारी सर बाल्टिमोर डुरांडने आखलेली २६४० किमी लांबीची कृत्रिम रेषा हीच सध्या दोन देशांची विभागणी करते. परंतु या रेषेमुळे अफगाणिस्तानच्या राजांच्या राजवटीचा शेकडो वर्षांपासून अभिन्न अंग असलेला पश्तुन समाज ७०% पाकिस्तानात आणि ३०% अफगाणिस्तानात विभागला गेलेला आहे. यामुळे या रेषेला पश्तुन आणि अफघाण राजवटी कायम अनधिकृत म्हणून फेटाळत आलेल्या आहेत. डुरंन्ड लाईनच्या पाकिस्तानी बाजूला असलेले पश्तुन खायबर पख्तुन्ख्वा राज्य, बलुचिस्तान राज्य आणि सात केंद्रशासित ट्रायबल एजन्सी मध्ये विभागला गेलेला आहे. बजौर, मोहमंड, खायबर, कुर्रम, ओरकझई, उत्तर वझिरीस्तान आणि दक्षिण वझिरीस्तान अशा ७ केंद्रशासित एजन्सीमध्ये असलेल्या पश्तुन समाजाला पाकिस्तानी सरकारने नेमलेले पोलिटिकल एजंट चालवतात. यापैकी कुर्रम एजन्सी एकमेव शिया पश्तुन तुरी ट्राइब बहुल भाग आहे. नेमका हाच भाग सोव्हिएट विरोधी मुजाहिद्दीन युद्धात अमेरिका आणि पाकिस्तानी सैन्याने जिहादी अड्डे चालवण्यासाठी वापरला कारण कुर्रमच्या सीमेवरून काबुल सर्वात जवळ आहे आणि छुप्या युद्धासाठी हा अत्यंत अनुकूल भाग आहे. या एजन्सीमध्ये सतत तुरी पश्तुन शिया आणि सुन्नी पश्तुन बंगश जातीत खूनखराबा होत असतो ज्यात पाकिस्तानी सरकारने नेमलेला पोलिटिकल एजंट नेहमी सुन्नी बंगश जातीची बाजू घेतो!

 

तालिबान २.० राजवट...

आताच्या तालिबान सरकारला पाकिस्तानी जोखडातून बाहेर पडायचं आहे आणि स्वतःची विदेशनीती स्वतः ठरवायची आहे. दुसरी तालिबान राजवट सत्तेत आल्या आल्या अफगाणिस्तानात विविध प्रकल्पांवर असलेले शेकडो भारतीय भारतात परत आले होते ते परत अफगाणिस्तानात यावेत म्हणून तालिबानने जोराचे प्रयत्न केल्याने सर्व भारत संचालित प्रकल्प अवघ्या महिनाभरात पूर्ववत सुरु झाले होते. दरवर्षी नव्याने भरती होणाऱ्या युवा अफघाण राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारतीय विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण देते अशा बातम्या येत होत्या. पाकिस्तानातील बलूच स्वातंत्र्यवाद्यांना भारत कंदहार कौन्सुलेट मधून मदत देतो असा आरोप पाकिस्तान नेहमी करतो ते कंदहार कौन्सुलेट सुद्धा तालिबानी काळात बंद करण्यात आलेलं नाही! अफगाणिस्तानला लागणारा गहू भारत इराणच्या छाबहार बंदरातून गारलँड हायवे मार्गे काबूलला पोचवतो त्यातही आजतागायत खंड पडलेला नाही.

थोडक्यात काय तालिबानी राजवट येऊनही गहू पुरवठा, रस्ते आणि धरणे बांधकाम, अन्य पायाभूत सुविधा इतकंच नव्हे तर कित्येक तालिबानी सरकारी खाती चालविण्यासाठी भारत भरपूर मदत करत आहे हि बाब लपून राहिलेली नाही. फरक एकंच कि आता भारत तालिबानी राजवटीला थेट राजनैतिक मान्यता देत आहे.

तेहरीक- ए-तालिबान आणि बलूच विरुद्ध पाकिस्तानी सेना!

पाकिस्तानी पश्तुन बेल्ट मध्ये मुजाहिद्दीन युद्धापासून कित्येक सुन्नी अतिरेकी गट सक्रिय आहेत, त्यापैकी तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी हि सगळ्यात प्रबळ पश्तुन अतिरेकी संघटना आहे. एकेकाळी टीटीपीची निर्मिती पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआय एजन्सीने केलेली आहे, दोन वर्षांपूर्वी टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद आणि पाकिस्तानी सरकार यांच्यात शांती करार करण्याएवढे यांच्यात संबंध होते. शिवाय डुरंन्ड लाईनच्या आसपासच्या भागात बलूच स्वतंत्रतावादी सशस्त्र गट सक्रिय आहेत ते हि पाकिस्तानी सेना आणि चिनी प्रकल्पांना सतत लक्ष करत असतात. यांना तालिबानी सरकार सक्रिय मदत करते आणि भारतीय एजन्सी तालिबान मार्फत यांना शस्त्र, अर्थ पुरवठा करतात असा पाकिस्तानी आरोप आहे. टीटीपीचा कमांडर बैतुल्लाह मेहसूद काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी हल्ल्यात मारला गेला, सध्या मुफ्ती नूर वली मेहसूद टीटीपी चालवतो, मागच्या आठवड्यात टीटीपीच्या हल्ल्यात २० पाकिस्तानी सैनिक मारले गेल्यानंतर पाकिस्तानने काबूलवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात मुफ्ती नूर वली मेहसूद मारला गेल्याचा दावा पाकिस्तानी सैन्याने केला आणि काही तासात मुफ्तीने आपला ऑडिओ काढून तो सुरक्षित असल्याची ग्वाही दिली!

काबूलवरील या हवाई हल्ल्याने चवताळून अफघाण तालिबानने डुरंन्ड लाईनवरील कित्येक पाकिस्तानी सैन्य तळांवर हल्ले केले आणि दोन्ही बाजूंनी परस्पर विरोधी दावे केले गेले. या घटनांच्या वेळी तालिबानी विदेशमंत्री मुत्तकी भारतात होता आणि त्याने याकाळात त्याने पहलगाम हल्ल्याचा जाहीर निषेध केला आणि पाकिस्तान विरोधी कित्येक जळजळीत विधाने आणि प्रतिक्रिया दिल्या यावरून पाकिस्तान आणि तालिबान मध्ये संघर्ष अजून पुढच्या पातळीवर पोचला आहे.

अफघाण रेअर अर्थ मेटल्स, पाकव्याप्त काश्मीर, डुरंन्ड लाईन आणि वाखान कॉरिडॉर!

सध्याच्या एआय, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील अत्यंत महत्वपूर्ण घटक असलेली रेअर अर्थ मेटल्स अफगाणिस्तानात खूप जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्याच्या आर्थिक वापरासाठी भारतीय कंपन्यांनी अफगाणिस्तानात उद्योग उभारावेत हा मुत्तकीच्या भारत दौऱ्यात एक महत्वाचा अजेन्डा होता. याचा त्याने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अँड कॉमर्स- फिक्कीच्या बैठकीत सुद्धा उल्लेख केला. भारताला रेअर अर्थसाठी चीनवर फारकाळ अवलंबून राहता येणार नाही त्यामुळे हा पर्याय अत्यंत उपयोगी आहे.

येणाऱ्या काळात भारताला पाकव्याप्त काश्मीर परत घ्यायचा आहे त्यासाठी तालिबानच्या ताब्यात असलेला आणि चीन पाकिस्तानला रस्ते मार्गाने जोडणारा काराकोरम हायवे जिथून जातो त्या वाखान कॉरिडॉरवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. त्यासाठी तालिबानी अफघाण राजवटीचा सहयोग अत्यावश्यक आहे. भविष्यात जेव्हा भारत पाकव्याप्त काश्मीरसाठी सैन्य अभियानाचा विचार करेल तेव्हा रस्ते मार्गाने पाकिस्तानला येणारी चिनी सैनिकी रसद भारतासाठी चिंतेची बाब असेल, ती तोडल्याशिवाय हि कारवाई कठीण असेल, याकामी वाखान कॉरिडॉर अत्यंत महत्वाचा आहे.

पाकिस्तान आणि चीन भारताला ज्या "टू अँड हाफ फ्रंट वॉरच्या" फासात अडकवू पाहत होते तोच सापळा खुद्द पाकिस्तानच्या गळ्याभोवती आवळला जाताना दिसत आहे. आधी पहलगाम नंतर भारताने पाकिस्तानवर केलेले उघड हवाई हल्ले मग डुरंन्ड लाईनवर अचानक तणाव निर्माण होणं आणि पाकिस्तानी पंजाबमध्ये तेहरीक ए लब्बाईकच्या इस्राएल, अमेरिका विरोधी मोर्चावर केलेला थेट गोळीबार शिवाय इम्रान खानला बेकायदेशीररीत्या जेलमध्ये टाकल्याने त्याचे समर्थक आणि पाकिस्तानी सेनेत निर्माण झालेला बेबनाव यामुळे पाक सध्या पुरता पेचात फसलेला आहे. भारतीय उपखंडात वेगाने परिस्थिती बदलत असल्याची हि चिन्हे आहेत.

गेल्या काही दिवसातल्या महत्वपूर्ण घडामोडी....

१) डुरंन्ड लाईनवरील संघर्ष थांबविण्यासाठी कतारची राजधानी दोहा येथे कतार आणि तुर्कीने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान दरम्यान व्यापक युद्धबंदी करारावर सह्या घडवून आणल्या. या करारानंतर कतार विदेश मंत्रालयाने काढलेल्या पत्रकात डुरंन्ड लाईनचा उल्लेख "दोन देशांची सीमा" असा केला होता यावर तालिबान सरकारने तीव्र निषेध नोंदविल्याने कतारने सीमेचा उल्लेख टाळून दुसरं पत्रक काढल्याने हा अफगाणिस्तानचा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.

२) तालिबानी रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद याने अफघाण लोक डुरंन्ड लाईन मानत नाहीत आणि मानणार नाहीत याचा पुनरुच्चार केला.

३) तालिबानी उप गृहमंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमरीचे विधान, "पाकिस्तानी अवैध कब्जात असलेला डुरंन्ड लाईनच्या पलीकडील भाग अल्लाच्या कृपेने परत अफगाणिस्तान येण्याची चिन्हे दिसत आहेत आणि पाकिस्तानी सैन्याने आमच्याशी दुस्साहस केल्यास अफघाण सेना पाकिस्तानी सैन्याला भारतीय सीमेपर्यंत पळवून लावेल!"

४) वरिष्ठ तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल सलाम झईफ, "पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देणे आवश्यक आहे, यापुढे पाकिस्तानला भाऊ आणि मुस्लिम म्हणून वागवणं बंद केले पाहिजे कारण ते त्याला लायक नाहीत.

५) पाकिस्तानात अफघाण निर्वासितांना जागा भाड्याने देणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आणि कराची येथील ४५ वर्षं जुनी अफघाण वसाहत पाकिस्तानी सरकारने जमीनदोस्त केली.

६) खायबर पख्तुन्ख्वा राज्याचा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सोहैल आफ्रिदी याने आपली निष्ठा इम्रान खानच्या चरणी वाहिलेली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही टीटीपी विरोधात आमच्या राज्यात सैन्य कारवाईला अनुमती देणार नाही अशी घोषणा विधानसभेत केली.

७) वरिष्ठ पाकिस्तानी पश्तुन नेता आणि खासदार महमूद खान अचकझई यांनी पाकिस्तानी सैन्याला इशारा दिला आहे कि यापूर्वी अफगाणिस्तान रशिया, अमेरिका या दोन मोठ्या जागतिक शक्तींचं कब्रस्तान सिद्ध झालेला आहे आता पाकिस्तानी सैन्याने तो पाकिस्तानचे कब्रस्तान होणार नाही याची काळजी घ्यावी!

८) सोशल मीडियावर पाकिस्तानी लोकांकडून अफघाण आणि पश्तुन लोकांची संभावना कुत्रे, नीच, भारतीय एजंट आणि "एहसान फरामोश" अशी केली जात असल्याने जगभरातील पश्तुन डुरंन्ड लाईन पुसून टाकून तिच्या दोन बाजूंना विभाजित झालेल्या पश्तुन समाजाचं ऐतिहासिक एकत्रीकरण करण्याची मागणी करत आहेत.

९) अफगाणिस्तान कोणत्याही विदेशी सैन्याला बग्राम एअरबेस देणार नसल्याची तालिबान सरकारची घोषणा, अमेरिकेला हा बेस हवा आहे त्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला वापरून तालिबान सरकारवर दबाव आणत असल्याची अफघाण जनतेची भावना.

१३) अफगाणिस्तानच्या पक्तीका प्रांतात पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यात ३ अफघाण क्रिकेटपटू मारले गेल्याने अफगाणिस्तान तीन देशांच्या सिरीज मधून बाहेर पडला आणि या हल्ल्याचा जय शहांच्या नेतृत्वाखालील आयसीसीने निषेध केल्याने हा विषय जागतिक क्रिकेट जगतात मोठ्या पातळीवर पसरल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे.

१४) पाकिस्तानी पश्तुन समाजाचा आवाज म्हणून ओळखली जाणारी शांततापूर्ण मार्गाने पश्तुन हक्कांसाठी लढणारी संघटना "पश्तुन तहफ्फुझ मुव्हमेंट" चा संस्थापक युवा पश्तुन नेता मंजूर अहमद पष्तीन याच्यावर इस्लामाबाद न्यायालयाने देशद्रोहाच्या खटल्यात गैरजमानती वॉरंट बजावले.

निरीक्षणे आणि निष्कर्ष !

काश्मीरमध्ये शांतता हवी असेल तर डुरंन्ड लाईन धुमसत ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही आणि याद्वारे भारतीय सैनिकांचे नागरिकांचे बहुमूल्य प्राण वाचणार असतील तर तालिबान सोबत दोस्ती करण्याला कुणाचा आक्षेप असू नये. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तो लवकरात लवकर ताब्यात घेणं हि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीतून भारताची तातडीची गरज आहे यासाठी अफगाणिस्तानात सोयीची राजवट गरजेची आहे; तालिबान राजवट भारताची हि गरज पूर्ण करू शकते.

विचारधारा, भाव भावना, मानवी मूल्य, नीती अनीतीची गणितं, सिद्धांत, धार्मिक, सांस्कृतिक मापदंड, इतिहासातील मानापमान आणि कटुता या बाबींना विदेशनीतीत काडीची किंमत नसते. त्यामुळेच अफगाणिस्तानात हाझीरा शियांची लांडगेतोड करणारे तालिबानी नेते शिया इराणी राजवटीच्या पाकिस्तान विरोधासाठी गळ्यात गळे घालतात, स्वतःच्या देशात उईघुर मुस्लिमांची ससेहोलपट करणारा चीन कट्टर इस्लामी पाकिस्तानला आपला "ऑल वेदर फ्रेंड" वाटतो, शिया इराणची नांगी ठेचण्यासाठी उपयोगी म्हणून सौदी अरेबिया आणि अरब अमिरातीच्या वह्हाबी कट्टर सुन्नी राजेशाही राजवटी २००० वर्षांपासून ज्यांना ईस्लामी दुनिया पाण्यात बघते त्या यहुदी इस्रायलच्या विमानांना आपली हवाई हद्द वापरू देते! आणि याच न्यायाने सध्या भारत आणि तालिबानी अफगाणिस्तान उघड उघड जवळ येऊ पाहत आहेत, पाकिस्तानी नेते आणि मीडिया यांच्या यावरील तिखट आणि संतप्त प्रतिक्रिया बघता हि नवी समीकरणे भारताच्या दीर्घकालीन फायद्याची दिसत आहेत. भविष्यात हे संबंध कोणत्या दिशेने बहरतात हे काळच सांगेल!

विदेशनीती हा विषय समाजसुधारक आणि धार्मिक गुरु, संत महंतांना जातीच्या चष्म्याने बघून विभागणी करणाऱ्या, टोकाच्या जातीय, प्रादेशिक, भौगोलिक अस्मिता बाळगणाऱ्या लोकांच्या आकलनाच्या पलीकडचा आहे त्यामुळे त्यांच्या भारत तालिबान संबंधांवरील प्रतिक्रियांवर विचार करण्यात फार वेळ खर्च करण्याची आवश्यकता भासत नाही!