'क्वाड'मध्ये इतर देशांच्या समावेशाची शक्यता.

(ICRR Media Monitoring Desk)

काल गुरुवारी सिंगापूर येथे भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि यूएस यांच्या दरम्यान क्वाड्रीलॅटरल बैठकीची तिसरी फेरी पार पडली. या बैठकीत चारही देशांनी 'क्वाड' मध्ये इतर देशांचा समावेश करून क्वाडची कक्षा वाढविण्याच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त, खुले, नियमबद्ध आणि समावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे चारही देशांचे मत पडले.

द यूएस नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ऍक्ट, २०१८ यांनी सदरच्या प्रस्तावासाठी आराखडा देखील सुचविला.

या बैठकीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात स्वतंत्र आणि खुले वातावरण निर्माण करण्यासाठी आशियायी देशांचे त्यात मध्यस्थानी असणे महत्त्वाचे असण्यास क्वाडच्या सर्व सभासद देशांनी दुजोरा दिलेला आहे.

तथापि क्वाड नक्की कोणत्या देशांपुढे सभासदत्वासाठी प्रस्ताव ठेवतील हे जरी या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरीही ही नवीन भागीदारी बहुधा दक्षिणपूर्व आशियायी देशांपासून सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.

इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी, दीर्घकाळ टिकू शकेल अशी प्रगती, दहशतवादाचा बिमोड, अण्वस्त्रे बाळगणाऱ्या देशांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालणे, समुद्री प्रदेशातील तसेच सायबर क्षेत्रातील सुरक्षितता जपणे आणि हे करीत असतानाच शांततेचा पुरस्कार करणे इत्यादी मुद्यांबरोबरच इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य आणि समृद्धी या मुद्यांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. सार्वभौमत्वावर आधारित उच्च दर्जाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी करणे, संपर्कक्षेत्राची ताकद वाढविणे, सर्व देशांमध्ये परस्पर समानता आणणे तसेच एकमेकांच्या सीमारेषांचा आदर राखणे, परस्पर व्यवहारात पारदर्शकता जपणे, आर्थिक व्यवहार्यता आणि एकमेकांप्रती जबाबदाऱ्यांची जाणीव या घटकांचे संवर्धन करण्यास कटिबद्ध असल्याचे या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व देशांनी स्पष्ट केले.

वरील प्रकारे जाहीर करताना अप्रत्यक्षपणे चीनच्या बहुमहत्त्वाकांक्षी 'बीआरआय' प्रकल्पावर टिकेचाच सूर लावण्यात आला असे दिसते.

'क्वाड' ची या आधीची बैठक देखील याच वर्षी जून महिन्यात सिंगापूर येथे पार पडली होती. त्यावेळी दर सहा महिन्यातून एकदा अशी बैठक घेण्याचे नक्की करण्यात आले होते. 'क्वाड' स्थापन करण्यामागील सर्वात मोठा आणि प्रमुख उद्देश हा इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या ताकदीवर अंकुश निर्माण करणे व त्यासमोर तोडीची ताकद उभी करणे हाच असला तरीही भारत आणि जपान या दोन देशांसाठी मात्र या प्रदेशातील स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी एकाच वेळी अनेक देशांबरोबर कराव्या लागणाऱ्या अनेक डावपेचात्मक तडजोडींचाच हा एक भाग आहे.