रशियाकडून जहाजांवर दारूगोळ्याचा वापर झाल्यामुळे मार्शल लॉ घोषित करण्याचा युक्रेनचा निर्णय.

काही दिवसांपूर्वी काळ्या समुद्रात रशियन लष्कराकडून समुद्री हद्दीचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली युक्रेनी जहाजे ताब्यात घेण्यात आल्याच्या निषेधार्थ 'मार्शल लॉ'ची घोषणा करण्याची इच्छा युक्रेनचे अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

रविवारी युक्रेनची ३ जहाजे काळ्या समुद्रातील ओडेसा येथून निघून अझोव्ह समुद्रातील मारियूपोल या बंदराच्या दिशेने मार्गक्रमणा करीत होती. या दोन बंदरांना जोडणारा एकमेव समुद्री मार्ग म्हणजे क्रिमी आणि रशिया यांच्या मध्ये असणारी केर्च ही चिंचोळी सामुद्रधुनी. युक्रेनच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी त्यांची जहाजे या मार्गावरून जाणार असल्याची पूर्वसूचना मॉस्कोला दिलेली होती. परंतु मोस्कोने मात्र अशी कोणतीही सूचना मिळाल्याचे नाकारले आहे.

 

२००३ साली झालेल्या करारानुसार रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना केर्च या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या अतिशय अरुंद आणि किचकट अश्या सागरी पट्ट्यातून जहाजांच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत बारकाईने नियमावली बनविलेली आहे. या प्रदेशातील वाहतुकिचे संपूर्ण नियंत्रण केर्च बंदराकडे असल्यामुळे येथून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक जहाजास त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या प्रवासी मार्गाची माहिती देणे,कुठे जात आहोत हे कळविणे व या मार्गावरून प्रवासाची परवानगी मिळविणे नियमानुसार अनिवार्य आहे.

रशियन संरक्षण यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार युक्रेनी बोटींनी त्यांना थांबण्यासाठी देण्यात आलेल्या अधिकृत इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून मार्गक्रमणा चालूच ठेवल्यामुळे रशियन बोटींना त्यांच्यावर दारुगोळा डागून त्यांना थांबवून ताब्यात घेणे भाग पडले. त्यानंतर या बोटींना केर्च बंदरामध्ये आणून उभे करण्यात आले.

यानंतर मध्यरात्री युक्रेनचे अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी युक्रेनच्या नॅशनल सिक्युरिटी अँड डिफेन्स कौन्सिल (NSDC) ला अत्यंत तातडीने एक बैठक बोलविण्यास सांगितले. या बैठकीत मार्शल लॉ चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार या समितीकडून ६० दिवसांसाठी मार्शल लॉ लागू करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापुढे हा ठराव युक्रेनच्या संसदेचे अध्यक्ष वेरखोवना रदा यांच्यापुढे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल.

मार्शल लॉ ची अंमलबजावणी करण्यात आल्यास युक्रेनकडून कोणतेही आक्रमक पाऊल उचलले जाणार नसल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.

या बैठकीनंतर पत्रकारांसमोर बोलताना पोरोशेन्को म्हणाले,"युक्रेनच्या संरक्षणासाठी आमच्याबरोबर सहकार्य करण्याची विनंती कीव कडून नाटो आणि युरोपिअन युनिअन ला करण्यात आलेली आहे. युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आम्ही एकत्र उभे राहण्याची विनंती केली आहे."

मार्शल लॉ लागू केल्यामुळे देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि हक्कांवर कोणत्याही प्रकारची बंधने येणार नसून केवळ देशाच्या सुरक्षिततेसाठी काही पाऊले उचलणे एवढाच यामागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सोमवारी दुपारी युक्रेन कडून रशियास युक्रेनी बोटी आणि त्यावरील खलाशांची सुटका करण्याचे आवाहन केले. युक्रेनी जहाजांवरील बरेच कर्मचारी या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेले असून त्यांना उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आल्याचे रशियन अधिकाऱ्यांकडून या आधीच समजले होते.

मागील सोमवारपर्यंत तरी रशियाकडून युक्रेनच्या या आवाहनाला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नव्हता.

आता आपण बघूया हा मार्शल लॉ नक्की आहे तरी काय.

या मार्शल लॉ मुळे युक्रेनी नागरिकांच्या काही मूलभूत हक्कांवर गदा येते. इतरवेळी त्यांना घटनेने सर्व स्वातंत्र्य दिलेले असले तरीही मार्शल लॉ लागू असण्याच्या काळात वृत्तपत्रांद्वारे मत व्यक्त करणे, देशभरात कुठेही मुक्त संचार करणे या गोष्टी तेथील नागरिक करू शकत नाहीत त्याच प्रमाणे देशात जमावबंदी देखील लागू होते.

लोकांच्या देश सोडून जाण्यावर बंदी येऊ शकते, सीमारेषांवरील तपासणी नाक्यांवरील तपासणी अधिक कठोर केली जाते. लोकांच्या गाड्या, सामान वाहून नेणारे कंटेनर्स, ट्रक तसेच इतर सामानाचीही अत्यंत काटेकोरपणे तपासणी केली जाते. या कायद्याच्या चौकटीत प्रसारमाध्यमे देखील येतात. देशाच्या घटनेस धोका उत्पन्न होऊ शकतो अथवा देशाची संरक्षण व्यवस्था अडचणीत येऊ शकते असे वाटल्यास टीव्ही व रेडिओ वाहिन्यादेखील बंद करता येऊ शकतात.

शांततापूर्ण मिरवणुका, निदर्शने, सादरीकरण, एखादे सामूहिक पथनाट्य इत्यादी सर्वांवर बंदी घालण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राप्त होतात. सार्वजनिक संस्था तसेच एखाद्या राजकीय पक्षातर्फे घोषित केलेला बंद देखील या काळात अनधिकृत ठरतो. देशात कुठल्याही नियोजित तसेच अकस्मात निवडणुका होऊ शकत नाहीत. देशात अध्यक्षीय व संसदीय निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. (अनुक्रमे मार्च आणि ऑक्टोबर महिन्यात) परंतु मार्शल लॉ केवळ ६० दिवसांसाठीच असल्यामुळे निवडणुकांवर काही टाच येणार नाही असे सध्यातरी म्हणावयास हरकत नाही.

सद्यपरिस्थितीत देशात मार्शल लॉ लागू केल्यामुळे येत्या ४ महिन्यात आयोजित असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमधील अध्यक्ष पोरोशेन्को यांचे मानांकन पार रसातळाला जाऊन पोहोचले आहे. सध्याच पार पडलेल्या एका पाहणी अंदाजानुसार देशातील केवळ ७.८% लोक पोरोशेन्को यांच्या बाजूने आहेत. तर देशाचे माजी पंतप्रधान युलिया तिमोशेंको १८.५% मते घेऊन आघाडीवर आहेत. एवढेच नव्हे तर पोरोशेन्को हे या पाहणी अंदाजानुसार देशातील एक सुप्रसिद्ध विनोदवीर वोलोदीमीर झेलेन्स्की यांच्याही तुलनेत मागे आहेत. झेलेन्स्की या अहवालात सुमारे १०.८% मते मिळून दुसऱ्या स्थानावर आहे. गंमत अशी की झेलेन्स्की यांनी अजूनही निवडणूक लढविणे निश्चित केलेले नाहीये.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: RT

Ukraine to declare martial law.