आता चर्चा नाही तर कृती करणार- शी जिनपिंग.

कधी शांततेकडून युद्धाकडे तर कधी युद्धाकडून शांततेकडे अशी सततची तळ्यात मळ्यात परिस्थिती गेल्या ४० वर्षांपासून तैवान आणि चीन मध्ये आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी आता युद्धास तोंड फुटतेय की काय अशी मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

अनेक दशकांच्या शत्रुत्वानंतर बीजिंगने १ जानेवारी १९७९ ला तैवानला दिलेला " मैत्रीचा " संदेश नवीन युग सुरु झाल्याचे संकेत घेऊन आला. या पाॅलिसी स्टेटमेंटमुळे केवळ तैपेई नियंत्रित द्वीपसमूहांवर बीजिंगकडून नियमित होणारा बॉम्बहल्ला बंद होण्याचे नुसते जाहीरच झाले नाही तर त्यामुळे तैवान संबंधी असणारा दृष्टीकोनच बदलून टाकला. तैवानचे "स्वातंत्र्य" (जे मिळविण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागत होता.) ऐवजी तैवानचे "शांततापूर्ण एकीकरण' इथपर्यंतचा प्रवास गाठता आला.

 

"चीन खरंच तैवानशी युद्ध करणार आहे का? आणि "तैवानचे लष्कर चीनशी युद्ध करण्यास समर्थ आहे का?" यासारख्या मथळ्यांनी जगभरातील वृत्तपत्रे झळकू लागली.

आपल्या भाषणात शी नी १९९२ मध्ये सर्वानुमते झालेल्या कराराची पुनर्निर्मिती करण्याविषयीची मनीषा बोलून दाखविली. ते म्हणाले की बीजिंग आणि तैपेईमध्ये एक अनधिकृत करार झाला ज्यामध्ये फक्त " एकसंध चीन " असेल असे ठरले होते. परंतु एकसंध म्हणजे काय याविषयी दोन्ही बाजूंचे आपले असे वेगळे मत असू शकते.

बीजिंगची "एक देश, दोन प्रणाल्या" ही संकल्पना तैवानने दुसरा तिसरा काहीही विचार न करता स्वीकारावी आणि संपूर्ण भूमी बीजिंगच्या अधिपत्याखाली आणावी अशी मागणी मान्य करण्याचा आग्रह शी नी धरला आहे. जो तैवानला अजिबात मंजूर नाही.

तैवानच्या राजकीय वर्तुळात या भाषणाविषयी खूप नाराजी आहे. असे ऐक्य देशातील विविध पक्षांमध्ये फार क्वचितच बघावयास मिळते की एका मुद्द्यावर सर्व पक्षांचे एकच मत असेल. सर्वानी एकमुखाने शी यांचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. यामध्ये विरोधी पक्ष असलेला आणि बीजींगशी मित्रत्वाचे नाते असलेला केएमटी पक्ष सुद्धा आहे.

केएमटी पक्षाचे आजी आणि माझी नेते उ देन-इ आणि मा-ज्युए यांनाही शी यांचे भाषण खटकले आहे. २०१५ मध्ये मा आणि शी यांची अभूतपूर्व भेट झाली होती. या भेटीने इतिहास घडविला होता. असे असले तरीही मा यांनी रेडिओ वर दिलेल्या मुलाखतीत "एक देश, दोन प्रणाल्या" या प्रस्तावाला अजिबात मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट केले. मा यांनी आपल्या २००८ ते २०१६ च्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत "त्रिसूत्री" धोरण राबविले होते. कसलेही एकीकरण पुन्हा होणे नाही, स्वातंत्र्य नाही आणि युद्ध नाही.

गेल्या वर्षी २७ आणि २८ डिसेंबर रोजी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ८१.२ टक्के तैवान नागरिकांनी १९९२ च्या कराराला स्वीकृती दर्शविली नाही. तर लगेचच ऑगस्ट मध्ये नॅशनल शेंगशी युनिव्हर्सिटी ने केलेल्या दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात बहुसंख्य तैवानी नागरिकांनी आपली स्वतःची ओळख पुसून एकीकरण करण्यास विरोध केला. या सर्वेक्षणात फक्त ३ टक्के लोकांनी एकीकरणास हरकत नसल्याचे सांगितले.

सत्तेमध्ये असताना केएमटी ने १९९२ च्या कराराला संमती देऊन दोघांमधील राजकीय मैत्रीचा पाया रचला. दोन्ही देशांमधील वाद आणि या विषयावर असणारी मतभिन्नता लक्षात ठेवून सुद्धा दोन्ही देशांनी एकमेकांशी संवाद करण्यास मान्यता दिली होती.

चीनच्या नेत्यांनी तैवानला मुख्य भूमीशी जोडण्याचा प्रयत्न जरूर केला आहे पण जिनपिंग यांच्या इतका उतावीळपणा मात्र कुणी केला नाहीये. तैवान आणि चीनचे एकीकरण करण्याची शी यांची धडपड त्यांची राजकीय कारकीर्द बहरण्यासाठी अपरिहार्य गोष्ट आहे. आणि त्यासाठी ते कठोरात कठोर पाऊले उचलतील.

आमच्या देशाची एक इंच जमीन सुद्धा आम्ही दुसऱ्याच्या हातात जाऊ देणार नाही आणि त्यासाठी रक्त सांडण्याची आमच्या लष्कराची तयारी आहे. तसेच आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ही समस्या राहता कामा नये असे शी नी सांगितले.

व्यापार, गुंतवणूक, संस्कृती हे यांची देवाणघेवाण जरी दोन्ही देशांमध्ये वाढली असली तरी सार्वभौमत्वाविषयी असहमती असल्याने राजकीय संबंधाविषयी वाटाघाटी कधी होतील हे सांगणे कठीण आहे.

कधी ना कधी बीजिंग आणि तैवानमध्ये समझोता घडेल या विश्वासाला शी च्या भाषणामुळे तडा गेला आहे. तैवान मुख्य भूभागास जोडण्यास सहमती दर्शवेल अशी बीजिंगला कधी काळी आशा वाटत होती.

१९९० मध्ये समाजवादाचा अंत झाला आणि मुख्य भूभागातील कम्युनिस्ट शासन राहिले. आणि सत्ताधारी सरकारच्या अंतर्गत ते अधिक बळकट झाले.

दोन्ही भूभाग एकत्र होणे अपरिहार्य असल्याचे शी नी घोषित केले आहे. जर यामध्ये स्वतंत्रतावादी अथवा परकीय हस्तक्षेप आलाच तर त्यांची गाठ लष्कराशी असल्याची धमकी त्यांनी दिली आहे.

४० वर्षे कठोर मेहनत घेऊन सुद्धा ही परिस्थिती बदलली नसून अधिकच चिघळली आहे. आता सर्वात धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण आता चर्चा होणार नसून कृती होणार आहे.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: South China Morning Post

China’s Xi Jinping has opened the door to war with Taiwan.