हाँगकाँग जनतेचा पहिला विजय- चीन पुरस्कृत 'प्रत्यर्पण विधेयक' मागे घेत असल्याची चीफ एक्सिक्युटिव्ह लाम यांची घोषणा
हाँगकाँग जनतेचा पहिला विजय- चीन पुरस्कृत 'प्रत्यर्पण विधेयक' मागे घेत असल्याची चीफ एक्सिक्युटिव्ह लाम यांची घोषणा
(ICRR South China Sea- Senkaku Islands)
हॉंगकॉंगमधील सामान्य जनता चिनी महासत्तेला टक्कर देऊन विजयाच्या टप्प्यात
आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार, हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लॅम चेंग युएट-एनगोर बुधवारी म्हणजे आज दुपारी जनतेच्या तीव्र संतापाला कारणीभूत ठरलेले प्रत्यार्पण विधेयक म्हणजेच extradition bill' औपचारिकरित्या मागे' घेणार आहेत. गेले तीन महिने पाच महत्वाच्या मुद्द्यांवर हॉंगकॉंग शहर निषेधाच्या आगीत होरपळत आहे. त्यापैकी याच विधेयकाविरोधात हॉंगकॉंगमध्ये प्रामुख्याने निदर्शने सुरु झाली आणि त्यात आणखी ४ मागण्या जोडल्या गेल्या.
आता सरकार, विरोधकांच्या पाच मागण्यांपैकी एकाची पूर्तता करत आहे. गेले १३ आठवडे चालू असणारी हि निदर्शने आता केवळ डोक्यावर थोपवू पाहत असणाऱ्या कायद्याविरोधात नाहीयेत तर निदर्शनांदरम्याने सरकारने ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली त्यामुळे निदर्शने अधिक तीव्र, हिंसक बनत गेलेली आहेत.
काही व्हिडिओजमध्ये आपल्याला पोलिसयंत्रणांचे क्रौर्य आणि धूर्तता प्रकर्षांने जाणवते. निदर्शक सामान्य जनतेपेक्षा वेगळे ओळखू यावेत म्हणून त्यांच्यावर निळ्या शाईच्या पाण्याचा फवारा मारला जात होता. आणि मग अश्या निळा रंग लागलेल्या निदर्शकांना आठ-दहा पोलीस जाऊन एकेकटे गाठून, मारून मुटकून पकडत होते. रेल्वे स्टेशन्स, दुकाने, रस्ते, बागा असे कोठेही सर्वसामान्य जनतेसमोर या पकडलेल्या निदर्शकांना बडवत गाडीत टाकल्याचे अत्यंत संतापजनक व्हिडिओ समोर येत आहेत. अश्या प्रकारे पकडलेल्यांचा ११०० चा आकडा आता पार झाला आहे. सगळ्या हॉंगकॉंग शहरात दशहत निर्माण करण्याचे हे सरकारचे प्रयत्न अत्यंत निंदनीय आहेत. असो.
लॅम यांनी यापूर्वी हे विधेयक केवळ स्थगित केले होते,परंतु याचा उलट परिणाम झाला. जूनमध्ये जवळजवळ २ मिलियन निदर्शक रस्त्यावर उतरले. आज फक्त
स्थगित केलेले विधेयक पुढील वर्षी परत डोके वर काढेल अशी रास्त शंका त्यांना होती. यानंतर त्यांनी ते मृतही घोषित केले होते परंतु निरनिराळी करणे देत, औपचारिकपणे काढून टाकले नव्हते. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर हॉंगकॉंगमध्ये ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत अशा सर्व नागरिकांच्या न्यायालयीन हद्दीत हस्तांतरण करण्यास परवानगी मिळाली असती. म्हणजेच चिनी महासत्तेला आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीला उचलून चिनी कोर्टापुढे सादर करून आपल्याला हवा तास निर्णय वदवून घेण्याची मुक्त मोकळीक मिळाली असती.
--- अमिता आपटे
(ICRR South China Sea- Senkaku Islands)
हॉंगकॉंगमधील सामान्य जनता चिनी महासत्तेला टक्कर देऊन विजयाच्या टप्प्यात
आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार, हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लॅम चेंग युएट-एनगोर बुधवारी म्हणजे आज दुपारी जनतेच्या तीव्र संतापाला कारणीभूत ठरलेले प्रत्यार्पण विधेयक म्हणजेच extradition bill' औपचारिकरित्या मागे' घेणार आहेत. गेले तीन महिने पाच महत्वाच्या मुद्द्यांवर हॉंगकॉंग शहर निषेधाच्या आगीत होरपळत आहे. त्यापैकी याच विधेयकाविरोधात हॉंगकॉंगमध्ये प्रामुख्याने निदर्शने सुरु झाली आणि त्यात आणखी ४ मागण्या जोडल्या गेल्या.
आता सरकार, विरोधकांच्या पाच मागण्यांपैकी एकाची पूर्तता करत आहे. गेले १३ आठवडे चालू असणारी हि निदर्शने आता केवळ डोक्यावर थोपवू पाहत असणाऱ्या कायद्याविरोधात नाहीयेत तर निदर्शनांदरम्याने सरकारने ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली त्यामुळे निदर्शने अधिक तीव्र, हिंसक बनत गेलेली आहेत.
काही व्हिडिओजमध्ये आपल्याला पोलिसयंत्रणांचे क्रौर्य आणि धूर्तता प्रकर्षांने जाणवते. निदर्शक सामान्य जनतेपेक्षा वेगळे ओळखू यावेत म्हणून त्यांच्यावर निळ्या शाईच्या पाण्याचा फवारा मारला जात होता. आणि मग अश्या निळा रंग लागलेल्या निदर्शकांना आठ-दहा पोलीस जाऊन एकेकटे गाठून, मारून मुटकून पकडत होते. रेल्वे स्टेशन्स, दुकाने, रस्ते, बागा असे कोठेही सर्वसामान्य जनतेसमोर या पकडलेल्या निदर्शकांना बडवत गाडीत टाकल्याचे अत्यंत संतापजनक व्हिडिओ समोर येत आहेत. अश्या प्रकारे पकडलेल्यांचा ११०० चा आकडा आता पार झाला आहे. सगळ्या हॉंगकॉंग शहरात दशहत निर्माण करण्याचे हे सरकारचे प्रयत्न अत्यंत निंदनीय आहेत. असो.
लॅम यांनी यापूर्वी हे विधेयक केवळ स्थगित केले होते,परंतु याचा उलट परिणाम झाला. जूनमध्ये जवळजवळ २ मिलियन निदर्शक रस्त्यावर उतरले. आज फक्त
स्थगित केलेले विधेयक पुढील वर्षी परत डोके वर काढेल अशी रास्त शंका त्यांना होती. यानंतर त्यांनी ते मृतही घोषित केले होते परंतु निरनिराळी करणे देत, औपचारिकपणे काढून टाकले नव्हते. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर हॉंगकॉंगमध्ये ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत अशा सर्व नागरिकांच्या न्यायालयीन हद्दीत हस्तांतरण करण्यास परवानगी मिळाली असती. म्हणजेच चिनी महासत्तेला आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीला उचलून चिनी कोर्टापुढे सादर करून आपल्याला हवा तास निर्णय वदवून घेण्याची मुक्त मोकळीक मिळाली असती.
--- अमिता आपटे