चीनला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचता येणे शक्य आहे?

 

कोविद - १९ हा देवाचा प्रकोप नव्हे. तर हा चीनच्या ढिसाळ कामगिरीमुळे पसरलेला व्हायरस आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार चीनवर कारवाई होऊ शकते. गेल्या शंभर वर्षात कोविद-१९ सोडून इतर चार  साथीच्या आजाराचे केंद्रबिंदू चीन आहे. १९१८ - १९१९ मध्ये आलेला स्पॅनिश फ्लू, १९५७-१९५८ मधील एशियन फ्लू, १९६८-६९ मधील हॉंगकॉंग फ्लू, २००९-१० चा स्वाईन फ्लू. या चार आणि आता कोविद-१९ अश्या पाच महामारीचा उगम चीन मधून झालाय. चीन मधील लोकांना असलेली प्राण्यांच्या मांसाची चटक( ओला बाजार) याला कारणीभूत आहे. २०१९  च्या अखेरीस, चिनी स्कॉलर्स नी 'बॅट कोरोना व्हायरसेस' नावाचा  एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात त्यांनी नॉवेल कोरोना व्हायरस उद्भवू शकतो अशी शक्यता वर्तवली होती.

 

चिन्यांना हे आधीपासूनच पक्क माहित होतं की योग्य ती काळजी घेतली नाही तर झुनोटिक व्हायरस निर्माण होऊन तो संपूर्ण जगात पसरेल. चीनने नुसता निष्काळजीपणा केला असं नाही तर त्यांनी हा रोग अनेक मार्गानी वाढू दिला.

 

प्रथम, वेळेवर उपाययोजना करण्यात चिनी अधिकारी सपशेल अयशस्वी झाले. १६ डिसेंबरला पहिला कोविद-१९ चा रुग्ण आढळला. ३० डिसेम्बरला वुहानच्या सेंट्रल हॉस्पिटलचे डायरेक्टर 'आय फॅन' यांनी हा कोरोना व्हायरस असल्याची माहिती दिली.

 

२ जानेवारीला हा एक पेशीय अथवा पेशींचा संच असल्याचे निदान झाले. परंतु चिनी सरकारने कम्युनिस्ट पार्टीच्या वार्षिक वुहान चंद्र वर्षाच्या उत्सवाला परवानगी दिली. हा उत्सव ११ ते १८ जानेवारी चालला. या उत्सवात लाखोंच्या संख्येने लोक सामील झले. २३ जानेवारीपर्यंत वुहानमध्ये लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे प्रवासाचे निर्बंध लागू केले गेले नाहीत. तोपर्यंत हा विषाणू कमीत कमी तीन वेगवेगळ्या देशांमध्ये पोहोचला.

 

साउथॅम्प्टन विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की जर रोगाचे कारण, सापडलेल्या रोग्यांचे विलगीकरण, संभावित संशयितांना काही काळ सामान्य लोकांपासून वेगळे ठेवणे आणि सामाजिक अंतर या गोष्टी एक आठवडा , दोन आठवडे किंवा तीन आठवड्यापूर्वीच काटेकोरपणे पाळल्या गेल्या असत्या तर रोग्यांची संख्या वाढली नसती. पहिल्या आठवड्यात ६६%, दुसऱ्यात ८६% आणि तिसऱ्या आठवड्यात ९५% टक्क्यांनी घट झाली असती. तसेच याचा प्रसार इतर देशात झाला नसता. 

 

दुसरे, चिनी अधिकार्‍यांनी डब्ल्यूएचओची जाणीवपूर्वक अनेक बाबींवरून दिशाभूल केली.

 

३१ डिसेंबर रोजी डब्ल्यूएचओला एका वेगळ्या प्रकारच्या न्यूमोनिया बद्दल सूचित केले गेले. त्याचवेळी चिनी डॉक्टरांनी असेही सांगितले की हा संसर्गजन्य असू शकतो. कदाचित तो नॉवेल कोरोनाव्हायरस असू शकतो.

 

१ जानेवारीला वुहान हेल्थ कमिशनने सगळ्या लॅबना चाचणी थांबविण्याचे आदेश दिले. कारण या लॅब नी हा व्हायरस सार्स सारखा असल्याचे आधीच निदान केले होते. चिनी अधिकाऱ्यांनी या लॅबना सगळे पुरावे नष्ट करण्याचे आदेश दिले.

 

२ जानेवारीला चीनला तो नक्की काय प्रकारचा विषाणू आहे याची खात्री झाली होती. पण ही माहिती ९ जानेवारीपर्यंत लपविण्यात आली.

 

१४ जानेवारी रोजी चीनने डब्ल्यूएचओला 'हा विषाणू मानवांमध्ये संक्रमित होऊ शकत नाही' अशी चुकीची माहिती दिली. २० जानेवारीला चीनने या विषाणूचा मानवाला संसर्ग होऊ शकतो हे मान्य केले. शेवटी तर चिनी अधिकाऱ्यांनी डॉक्टर आय फॅन ला धमकी दिली आणि त्याला माहिती लपवून ठेवण्याचे आदेश दिले. 

 

 

चीनची ही कृती आंतरराष्ट्रीय कलम ६ अनुसार आंतरराष्ट्रीय आरोग्य धोक्यात असेल तर ते "सार्वजनिक आरोग्याची आपत्कालीन परिस्थिती” (पीएचईआयसी) " ला कळवणे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे.

 

पीएचईआयसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोगाचा प्रसार (कलम २ - आयएचआर) समाविष्ट आहे. यामधील कलम ७ नुसार डब्ल्यूएचओला सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी कोणत्याही वेगळ्या वाटणाऱ्या आजाराबद्दल माहिती देणे हे प्रत्येक राष्ट्राचे कर्तव्य आहे.

 

कलम ४२ अनुसार प्रत्येक राज्याने आरोग्यविषयक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ज्यायोगे आयएचआर जवळ त्याची माहिती असेल. आणि हे विनाविलंब केले पाहिजे. आरोग्यविषयक उपाययोजना करताना त्यात कोणताही भेदभाव करू नये. ते जास्तीत जास्त पारदर्शक असावे.

 

प्रत्येक राज्याने आंतरदेशीय पर्यावरणाला हानी पोचेल असे कोणतेही कृत्य करता नये.

 

ही सगळी कलमे निष्काळजीपणामुले झालेल्या संसर्गाच्या बाबतीत लागू होतात. एखाद्या संसर्गाची नोंद न करणे हे जैविक शस्त्रे अधिवेशन १९७२ च्या कलम १ अंतर्गत जैविक शस्त्रे टिकवून ठेवण्याचे एक संभाव्य रूप म्हणून पाहिले जाऊ शकते. 

 

डब्ल्यूएचओच्या घटनेच्या कलम ७५ नुसार इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस (आयसीजे) यांच्या अखत्यारीत येते. चीन कार्यवाहीत भाग घेणार नसल्यामुळे कदाचित निकाल अमलात आणला जाऊ शकणार नाही त्यामुळे कदाचित सुरक्षा परिषदेतील प्रतिकूल निर्णय स्वीकारणार नाही ( १९८६ मध्ये जसे अमेरिकेने निकाराग्वा विरुद्ध यूएसए च्या वेळी केले होते तसे.)

 

असे असले तरी चीनचा खरा चेहरा यामुळे दिसेल आणि जगाला चीन कसा जागतिक कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करतो हे दिसेल.

 

- प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

Source: swarajya

 

How China Can Indeed Be Sued In The ICJ: Here’s A Possible Case