शौर्यगाथा-२

ऑपरेशन गुलमर्ग:- १९४७-४८

 

दसऱ्याचा दिवस होता. महाराज हरीसिंग आज विशेष आनंदात होते. पाकिस्तान सरकारशी एक वर्षाचा जैसे थे करार केल्यानंतरचा स्वतंत्र काश्मीर संस्थानचे महाराज म्हणून आज त्यांचा पहिलाच दसरा होता, आणि म्हणून तो विशेष धूमधडाक्यात साजरा करण्याचा त्यांचा मानस त्यांनी आपले कारभारी मेहेरचंद यांना बोलून दाखवला होता, आणि त्यानुसार जय्यत तयारी देखील झाली होती. सगळा राजवाडा दिमाखदार रोषणाईने झगमगून गेला होता. समारंभ सुरू झाला. प्रथम काश्मीरपुरवासिनीचे स्तोत्र स्तवन झाले, मग विशेष बक्षिसे, इनामे, सत्कार पार पाडले. आता महाराजांचे मुख्य भाषण आणि मग शाही मेजवानी..! महाराज बोलायला उभे राहिले. त्यांचे भाषण चालू असतानाच अचानक.. सगळीकडचे दिवे गेले. सर्वत्र अंधार पसरला. पेट्रोमॅक्सची सोय असल्यामुळे समारंभ पार पडला, मात्र पहिल्याच दसऱ्याला हा अ पशकून झाला हे महाराजांच्या मनातून जाईना. तितक्यातच त्यांचे कारभारी मेहेरचंद चिंताक्रांत चेहऱ्याने त्यांना सामोरे आले आणि त्यांनी सांगितलेली बातमी ऐकून महाराज हरिसिंगांच्या पायाखालची जमीनच दुभंगली.

22 ऑक्टोबर 1947 रोजी जवळजवळ पांच हजार पठाणांच्या टोळ्या मुझफ्फराबाद मार्गे काश्मीरच्या हद्दीत घुसल्या होत्या आणि त्यांनी मुझफ्फराबाद आणि डोमेल ही दोन्ही ठिकाणे लुटून जाळून खाक करून टाकली होती. सीमेलगतची ठिकाणे असल्याने मुझफ्फराबाद आणि डोमेलच्या संरक्षणासाठी हरिसिंगांनी जम्मू आणि काश्मीर स्टेट फोर्सेसची 4 j&k ही एक पलटण तेथे ठेवलेली होती. कर्नल नारायणसिंग डोग्रा हे या पलटणीचे कमांडिंग ऑफिसर होते. या पलटणीमध्ये काश्मीरमधील पूंज भागातले मुसलमान अधिक संख्येने होते. आधीच ठरलेल्या बेतानुसार हे मुसलमान सैनिक फितूर झाले, त्यांनी त्या पलटणीमधील अन्य डोग्रा शिपायांना गोळ्या घालून मारले इतकेच नव्हे तर आपल्या कमांडिंग ऑफिसरचा देखील त्यांनी खून केला, आणि ते देखील शहर लुटण्यात सामील झाले. मुझफ्फराबाद मध्ये प्रचंड कत्तल झाली. काही गावकरी कसेबसे जीव वाचवून पळाले त्यांच्याकडून या बातम्या श्रीनगरपर्यन्त पोचू लागल्या. मुझफ्फराबाद जवळजवळ दोन दिवस जळत होतं. त्यानंतर ही धाड डोमेलवर पोचली आणि तिथेही मृत्यूचे , विटंबनेचे आणि विध्वंसाचे हेच थैमान घातले गेले. याच दरम्यान माहुराचे वीजकेंद्र देखील उडवले होते, आणि महाराजांच्या सोहळ्यात अंधाराचा अपशकून झाला होता. एव्हाना या सगळ्या बातम्या श्रीनगरला पोचल्या होत्याच. हरिसिंगांचे सेनाअध्यक्ष ब्रिगेडियर राजेंद्रसिंह यांना ही बातमी कळताक्षणीच ते बदामी बागेतील 200 सैनिक घेऊन थेट उरीच्या दिशेने निघाले. उरीला पोचताक्षणीच त्यांनी उरीचा पूल ताब्यात घेतला आणि तिथे मोर्चे लावून ते प्रतिकाराला सिद्ध झाले. 23 ऑक्टोबर 1947 रोजी हल्लेखोर उरीच्या पुलापाशी पोचले आणि तिथे ब्रि. राजेंद्रसिंगांच्या सैनिकांनी पूर्ण ताकदीनिशी त्यांना रोखून धरले. या हल्ल्याची अपेक्षा केली नसल्याने सुरुवातीला टोळीवाल्यांची धडक मंदावली, मात्र 200 सैनिकांपेक्षा संख्येने कितीतरी अधिक असणाऱ्या या टोळधाडीसमोर या सैनिकांचा निभाव लागणे अशक्यच होते. परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे असे लक्षात येताक्षणीच ब्रिगेडियर राजेंद्रसिंग यांनी तो पूलच स्फोटके लावून उडवून टाकला. याची अपेक्षा आणि तयारी नसल्यामुळे नदी ओलांडून या तीरावर येण्यामध्ये टोळीवाल्यांचे जवळजवळ दोन दिवस गेले. आणि हा विलंब खूप महत्त्वाचा ठरला. उरीपुलाजवळच लढताना ब्रि. राजेंद्रसिंग यांना वीरमरण आले. एकदा नदी ओलांडून आल्यावर पुन्हा टोळीवाले धडाक्याने पुढे निघाले आणि 26 ऑक्टोबर रोजी ते बारामुल्लामध्ये येऊन ठेपले! बारामुल्लाचे भवितव्य ठरलेलेच होते..!

इकडे महाराज हरिसिंग सुन्न झाले होते. आता या टोळीवाल्यांपासून काश्मीरचा बचाव करावा तरी कसा हे त्यांना उमजत नव्हते. मेहेरचंदांकरवी त्यांनी भारतसरकारकडे मदत मागितली. आणि दिल्लीमध्ये एक वेगळाच राजकीय फड रंगू लागला! काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान आहे, आणि त्यामुळे जोवर ते भारतात विलीन होत नाही तोवर भारतीय सेना तिकडे पाठविणे योग्य होणार नाही ही भूमिका लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या गळी उतरवली. एकएका क्षणाचा विलंब देखील काश्मीरला विनाशाकडे नेतोय हे दूरदृष्टीच्या वल्लभभाईंना दिसत होते, आणि ही संधी घालवली तर काश्मीर कायमचा गमवावा लागेल हे ही त्यांना पक्के ठाऊक होते. म्हणूनच वेळ वाचवण्यासाठी, मेनन यांना दिल्लीहून येतानाच विलिनीकरणाचा मसुदा घेऊनच वल्लभभाईनी पाठवले होते. अखेर 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विनाविलंब राजेसाहेबांनी त्यावर सही केली, आणि काश्मीर भारतात विलीन झाले. आता काश्मीरच्या रक्षणाची जबाबदारी भारतीय सेनेवर येऊन पडली. आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे यावेळी भारतीय प्रशासन आणि सेनादेखील पाकिस्तानला द्यायच्या सामुग्रीची वाटणी आणि बांधाबांध करण्यात जुंपली गेली होती. फाळणी होताना या सैन्यातील कित्येक अधिकारी आणि सैनिकांनी पाकिस्तानामध्ये सामील व्हायची इच्छा बोलून दाखवली होती आणि त्याप्रमाणे त्यांची रवानगी देखील केली गेली होती. त्यामुळे आधीच भारतीय सेनेचे संख्याबळ कमी झाले होते. उरलेल्या सैन्यामध्ये काही सैनिक आणि अधिकारी ब्रिटीश होते. अशा परिस्थितीत लवकरात लवकर कोणती पलटण पाठवावी हा प्रश्न समोर उभा राहिला. अखेर त्यावेळी दिल्लीजवळ असणाऱ्या 161 इनफंट्री ब्रिगेडची 1 शीख ही पलटण पाठवायचे ठरले. या पलटणीचे कमांडिंग ऑफिसर होते ले. कर्नल रणजीत राय. कर्नल राय यांच्या नेतृत्वाखाली ही पलटण काश्मिरात पाठवण्याची लगबग सुरू असतानाच अचानक ब्रिटिश सरकारने नवा फतवा काढला ‘की कोणताही ब्रिटिश अधिकारी काश्मिरात जाणार नाही आणि या युद्धात सहभागी होणार नाही!’ आता मात्र खरोखर अगदी कसोटीचाच क्षण होता! वर म्हटल्याप्रमाणे अजूनही काही ब्रिटिश सैनिक आणि अधिकारी भारतीय सेनेत कार्यरत होते. ऐनवेळी ते युद्धात सहभागी होत नाहीत म्हटल्यावर आधीच कमी असणारे भारतीय संख्याबळ अधिक कमी होणार होते. वेळ अत्यंत कमी होता. साधनसामग्री देखील वाटण्या होऊन निम्मी झालेली होती. कमतरता नव्हती ती इच्छाशक्तीची, दुर्दम्य आशावादाची, खंबीर नेतृत्वाची आणि असीम शौर्याची!

या सर्व प्रकारामध्ये ब्रिटिशांची भूमिका अगदी पहिल्यापासूनच संशयास्पद होती. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात ब्रिटिशांतर्फे ‘कमांडर इन चीफ’ म्हणून जनरल सर फ्रँक मेसरव्ही तर भारतामध्ये रॉब लॉकहर्ट सूत्रे सांभाळत होते. पाकिस्तानी सेनेच्या मुख्यालयातच सर मेसरव्ही यांचेदेखील कार्यालय होते. असे असताना पाकिस्तानने आखलेला हा इतका मोठा कट त्यांना समजला नसेल आणि भारतात लॉकहर्टना देखील याची कल्पना दिली गेली नसेल यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. त्यावेळी पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताचे गव्हर्नर सर जॉर्ज कनिंगहॅम यांनी या उठावाबाबत पूर्वसूचना देणारे एक पत्र लॉकहर्ट यांना लिहीले होते असे म्हणतात. परंतु हे पत्र पुढे परराष्ट्रखात्याच्या फायलीतून बेपत्ता ‘झाले’! ही बातमी आणि हा कट भारतापासून गुप्त ठेवण्यात ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक मदत केली असावी असे मानायला आणखी एक कारण होते ते म्हणजे गिलगिटचा विश्वासघातकी घास!

1935 मध्ये रशियाने चीनच्या सिंकियांग भागावर जवळजवळ वर्चस्व प्रस्थापित केले तेव्हा रणनीती आणि सावधगिरीचा भाग म्हणून ब्रिटिशांनी गिलगिट, स्कर्दू आणि बाल्टिस्तान हा नॉर्दन एरिया म्हणून ओळखला जाणारा भाग काश्मीरच्या तत्कालीन महाराज गुलाबसिंगांकडून 60 वर्षांच्या कराराने आंदण घेतला होता. तेव्हापासून काश्मीरच्या गिलगिट भागामध्ये सैन्याची एक तुकडी ठेवली गेलेली होती. केवळ गिलगिट प्रांताचे रक्षण करणे हे या तुकडीचे काम होते. या तुकडीचा सर्व खर्च संस्थानच्या राजतिजोरीतून होत असे, आणि म्हणूनच जेव्हा काश्मीर स्वतंत्र झाले तेव्हा त्या तुकडीसह तो भाग काश्मीर संस्थानचाच भाग होणे नैसर्गिक होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यावेळी गिलगिट स्काउट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तुकडीचा प्रमुख होता मेजर ब्राऊन! तिथला ताबा घेऊन राज्यकारभार पाहण्यासाठी महाराजांनी नेमलेला गव्हर्नर 30 जुलै 1947 गिलगिटमध्ये पोचला. मात्र तेथील सर्व अधिकारी आणि सैन्याने पाकिस्तानी सैन्यदलात सामील होण्याची इच्छा दर्शवली. ती मान्य देखील केली गेली. मात्र 31 ऑक्टोबरला म्हणजेच टोळीवाल्यांनी काश्मीर संस्थानात घुसून हैदोस मांडला होता तेव्हाच, अचानकपणे गिलगिट येथील गव्हर्नरच्या निवासस्थानाला वेढा घातला गेला. 4 नोव्हेंबर 1947 रोजी अगदी बेकायदेशीरपणे हंगामी पाकिस्तानी सरकार स्थापन करून मेजर ब्राऊनने तेथे पाकिस्तानच्या झेंड्याचे ध्वजारोहण केले. 21 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तान सरकारचा एक राजकीय प्रतिनिधी देखील तेथे येऊन दाखल झाला. अत्यंत नीचपणे आणि विश्वासघाताने ब्रिटिशांनी एक अत्यंत मोक्याचा आणि मोलाचा प्रदेश अलगद पाकिस्तानच्या झोळीत नेऊन टाकला. उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याखेरीज भारत काहीही करू शकत नव्हता. एकूणच ब्रिटिशांचे पारडे पाकिस्तानच्या बाजूला अधिक झुकत होते इतकेच नव्हे तर भारत-पाकिस्तान संघर्षाची आग अधिकाधिक धगधगती राहावी यासाठी आणि मुख्यत: काश्मीर प्रश्न चिघळलेला राहावा यासाठी त्यांनी सतत जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. वास्तविक काश्मीरचे महाराज संपूर्ण विलिनीकरणासाठी तयार असताना, तशा मसुदयावर त्यांनी सह्या केलेल्या असताना देखील हे विलीनीकरण तात्पुरते मानावे कारण ते आणीबाणीच्या प्रसंगी झालेले आहे, आणि काश्मिरात शांतता प्रस्थापित झाल्यावर तेथील जनतेचे सार्वमत(Plebiscite)घेऊन मगच काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा असा भलताच मुद्दा माऊंटबॅटन यांनी पुढे आणला आणि दुर्दैवाने नेहरू त्याला बळी पडले. वास्तविक पूर्ण काश्मीर भारतात विलीन झालेले असताना पुन्हा जनतेचे सार्वमत घेण्याची आवश्यकता नव्हती. शिवाय तेथील जनता भारतातच विलीन होण्यासाठी तयार होती हे देखील स्पष्ट होते. महाराज हरिसिंगांनी शेख अब्दुल्ला यांना चीफ इमर्जन्सी ऑफिसर म्हणून नेमले होते. आणि त्यांचे नेतृत्व मान्य करणारी काश्मिरी जनता पाकिस्तानच्या बाजूने कौल देणार नाही हे लक्षात आल्यावर अखेर माऊंटबॅटन यांनी यूनोमध्ये नेऊन हा प्रश्न सोडवावा असा तोडगा काढला! पाकिस्तानने युद्धबंदी मान्य करून आपल्या फौजा मागे घेतल्यावरच संपूर्ण काश्मिरात जनमत घ्यायचे होते, मात्र अजूनही पाकव्याप्त काश्मिरातून पाकिस्तानी मागे गेलेल्याच नाहीत, आणि त्यामुळे जनमत चाचणी घेतलेलीच नाही! या सगळ्या घटनाक्रमांमधून ब्रिटिशांचा हेतू अगदी सूर्यप्रकाशाइतका उघड आणि स्पष्ट कळून येतो, फक्त अमन आणि शांतीचा गॉगल नजरेवरून दूर कारायला हवा!

तर, ब्रिटिशांनी आपल्या सैनिकांचा सहभाग नाकारल्यानंतरदेखील भारतीय सेनानी तसूभरही खचले नाहीत की मागे हटले नाहीत. उलट अधिक जोमाने कामाला लागले. 27 ऑक्टोबर रोजी कर्नल राय आपल्या पहिल्या तीन कंपन्या घेऊन श्रीनगर विमानतळावर उतरले. सगळ्यात आधी विमानतळाच्या सुरक्षेची पूर्ण तयारी केली गेली , कारण अधिकाधिक रसद पुरवण्यासाठी विमानतळ सुरक्षित असणे अत्यावश्यक होते. विमानतळ सुरक्षित केल्यानंतर आता पुढच्या व्यूहरचनेसाठी कर्नल राय तयार होते. बडगाम आणि शालाटेंग या दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण लढायांविषयी पुढच्या भागात.

जय हिंद!